काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियाले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारीको गम्भीरता महसुस गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन गराउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले पछिल्ला सरकारी निर्णयहरूले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद परियाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनको विश्वसनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरकारको प्रत्येक निर्णयले जनतामा विश्वास जगाउने खालको हुनुपर्ने बताए । तर हालका केही कदमले सरकार स्वयं निष्पक्ष ‘रेफ्री’ भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ‘खेलाडी’ जस्तो देखिन थालेको भन्दै उनले हल्का व्यंग्य गरे ।
उनले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए । निर्वाचनको मुखमा यस्तो निर्णय आउँदा सरकारको तटस्थता र कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो । “कानुनको तराजु सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, तर कतै चिनजान वा राजनीतिक समीकरणले तौल फेरिँदै त छैन ?” भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।
परियाले अदालतबाट सजाय भोगिरहेका एक उम्मेदवारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई समेत विवादास्पद भन्दै त्यसले नागरिकमा गलत सन्देश गएको टिप्पणी गरे । मतदाताको करोडौँ रुपैयाँ ठगीको अभियोगसँग जोडिएको विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशनमा सरकार स्वयं आयोजक बनेको विषय पनि उनले निर्वाचनको मुखमा अनुपयुक्त भएको बताए । सरकार आयोजक बन्नु आफैंमा गलत नभए पनि समय र सन्दर्भ मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “निर्वाचन आउन लाग्दा सरकार आफैं आयोजक बनेर विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय हुँदा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउने गर्छन्,” उनले भने ।
उनले सरकार कुनै अमुक दल वा उम्मेदवारतर्फ क्रमशः झुक्दै गएको सन्देश जान थालेको उल्लेख गर्दै यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई असन्तुलित बनाउन सक्ने बताए । लोकतन्त्रमा सबै दल र उम्मेदवारका लागि समान अवसर र निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद परियाले विवादास्पद निर्णयहरूको पुनर्विचार गर्न, राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण तटस्थ ढंगले परिचालन गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कायम राख्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यासको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसमा कुनै प्रकारको शंका वा अविश्वास पैदा हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताए ।
उनले अन्त्यमा हल्का व्यंग्यात्मक शैलीमै भने, “सरकारले रेफ्रीको भूमिका निभायो भने खेल निष्पक्ष हुन्छ, तर रेफ्री नै खेलाडी बनेजस्तो देखियो भने दर्शकले खेलमै प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले निष्पक्षता देखिनु मात्रै होइन, महसुस पनि हुनुपर्छ ।”
उनको भनाइले संसदमा राजनीतिक निष्पक्षता, कानुनी पारदर्शिता र निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारका निर्णय, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि तथा राज्य संयन्त्रको भूमिका झन् बढी निगरानीमा रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
