काठमाडौं । भारतीय नौसेनाका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जय जसजीत सिंहले भारतीय सेनामा गोरखा भर्ती प्रक्रिया स्थायी रूपमा बन्द नभएको स्पष्ट पार्दै नेपालले आवश्यक निर्णय लिनेबित्तिकै भर्ती प्रक्रिया पुनः सुरु हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा गोरखा सैनिकको परम्परागत भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै हाल देखिएका असमझदारी छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दशक वा वर्षको सीमामा मात्र नभई शताब्दीयौंको साझा इतिहास, सभ्यता, सांस्कृतिक सम्बन्ध र रणनीतिक सहकार्यको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। दुवै देशले आपसी सम्मान, विश्वास र सहकार्यका आधारमा सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सिंहले भारतीय सेनामा लागू गरिएको ‘अग्निवीर योजना’का कारण गोरखा भर्तीमा देखिएको अन्योलबारे पनि टिप्पणी गर्दै यसलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले अग्निवीर योजनालाई ‘सेटब्याक’ भन्दा पनि युवाहरूका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। नेपालका चासो र सरोकार सम्बोधन भएपछि भर्ती प्रक्रिया पुनः सुचारु हुने र गोरखा सैनिक भारतीय सेनाको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर रहने उनको दाबी थियो।
उनले भने, “गोरखाहरू दुई शताब्दीदेखि भारतीय सशस्त्र बलको महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएका छन्। स्वतन्त्रता पछिसमेत उनीहरूको भर्तीका लागि सधैं खुला व्यवस्था थियो। अग्निवीर योजनालाई पछाडि फर्केर ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। छोटो अवधिको सैन्य सेवा भारतमा मात्र होइन, धेरै देशमा पेन्सनबिना हुने व्यवस्था पुरानै अभ्यास हो। यसको उद्देश्य युवालाई तालिम, अनुशासन र अवसर प्रदान गरी सक्षम नागरिक बनाउनु हो।”
सिंहका अनुसार सन् १९७५ भन्दा अघि भारतीय सशस्त्र बलमा ‘कलर सर्भिस’ सात वर्षको हुने र त्यो पेन्सनयोग्य नहुने व्यवस्था थियो। युवाहरूलाई कलिलो उमेरमा सैन्य तालिम, शिक्षा र अनुशासन प्रदान गरी पछि नागरिक समाजमा फर्काउने अवधारणामा आधारित प्रणाली अहिले पनि विश्वका धेरै देशमा प्रचलित रहेको उनले बताए। पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू किन भर्ती भइरहेका छैनन् भन्ने बहसबारे आफू विस्तृत जानकारीमा नरहे पनि नेपालका सरोकार सम्बोधन भएपछि पुरानै ढाँचामा भर्ती प्रक्रिया पुनः सुचारु हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि भारतसँगको सडक, रेल तथा बन्दरगाह कनेक्टिभिटीका कारण व्यवहारिक रूपमा ‘समुन्द्री पहुँच भएको राष्ट्र’ सरह रहेको बताए। भारतमा आयात हुने करिब ६० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ समुद्री मार्गबाट आउने र त्यही इन्धन नेपालमा समेत आपूर्ति हुने भएकाले समुद्री सुरक्षा नेपालको लागि पनि प्रत्यक्ष चासोको विषय भएको उनले उल्लेख गरे।
उनले भारतको ‘सागरमाला’ परियोजनामार्फत बन्दरगाह पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीमा सुधार भएको दाबी गर्दै यसले नेपालबाट हुने आयात–निर्यात तथा सामान ढुवानीको समय घटाएर व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुगेको बताए। यसले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य अझ मजबुत हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।
सिंहले समग्रमा नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिले गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशबीच संवाद, विश्वास र सहकार्यको वातावरण कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। गोरखा भर्ती, कनेक्टिभिटी, सुरक्षा सहकार्य र आर्थिक सम्बन्धका विषयमा देखिएका असमझदारी संवादमार्फत समाधान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
