काठमाडौं । बजारमा खानेतेल, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव देखिएको आशंका बढ्दै गएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा स्थलगत बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा उपभोक्ताबाट आवश्यक वस्तु सहज रूपमा नपाइएको गुनासो बढेपछि विभाग सक्रिय रूपमा बजार नियमनमा जुटेको हो।
विभागका अनुसार उपभोक्तालाई दैनिक आवश्यक उपभोग्य वस्तु सहज, सुलभ र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, सञ्चयकर्ता तथा सेवा प्रदायक फर्म–प्रतिष्ठानहरूमा संयुक्त रूपमा अनुगमन सञ्चालन भइरहेको छ। यस अनुगमनमा विभागसँगै अन्य सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको समेत सहयोग लिइएको छ।
विशेषगरी पछिल्ला केही सातादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भएको भन्दै बजारमा अस्वाभाविक अवस्था देखिएकोप्रति विभागले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने, भण्डारण लुकाउने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक सास्ती दिने प्रयास गरेको आशंका गरिएको विभागले जनाएको छ। यस्तो गतिविधि उपभोक्ता हितविपरीत मात्र नभई कानुनविपरीत हुने भएकाले दोषी पाइए कडा कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अनुगमनका क्रममा वस्तुको मौज्दात, बिक्री मूल्य, बिल तथा अभिलेख, गुणस्तर, वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ता सेवासम्बन्धी पक्षहरू विशेष रूपमा जाँच गरिँदैछ। कुनै फर्म वा व्यवसायीले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, अनुचित मूल्यवृद्धि वा ठगी गरेको प्रमाणित भए प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनअनुसार जरिवाना, कारबाही तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज रहेको दाबी गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार ग्यास आयात तथा वितरणमा कुनै समस्या नरहेको, पर्याप्त मौज्दात रहेको र नियमित रूपमा बजारमा आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ। निगमले उपभोक्तालाई अनावश्यक हल्ला वा भ्रममा नपर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
तर उपभोक्ताहरू भने ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नभएको, लामो समयसम्म कुर्नुपरेको वा केही स्थानमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यही अवस्थाका कारण बजारमा कृत्रिम अभावको आशंका बलियो बन्दै गएको हो। विभागले यस्ता गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिँदै थप प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।
विभागले उपभोक्तालाई कुनै वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, अभाव, ठगी वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिए तत्काल सम्बन्धित निकाय वा विभागमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। साथै व्यवसायीलाई कानुनअनुसार पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गर्नसमेत सचेत गराइएको छ।
सरकारले बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै विभागले आगामी दिनमा पनि नियमित अनुगमन, कारबाही तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोक्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको विभागको भनाइ छ।