काठमाडौं । सधैं आफ्ना तिखा उखान-टुक्का र विरोधीमाथि कडा प्रहारका कारण चर्चामा रहने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला भने फरक कारणले विवादमा तानिएका छन् । ‘पब्लिक डिबेट’का लागि विपक्षीलाई खुला चुनौती दिने ओलीले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा भने आलोचनात्मक स्वरहरूलाई निषेध गर्न थालेपछि उनको ‘डिजिटल सहिष्णुता’ माथि प्रश्न उठेको हो ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने पत्रकार, नेता तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई धमाधम ‘ब्लक’ गर्न थालिएपछि यो विषयले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । यस प्रकरणमा पत्रकार भानुभक्त आचार्यले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । आचार्यका अनुसार, उनले गत भदौ २३ को दुःखद घटनासँग सम्बन्धित विषयमा नेतृत्वको जवाफदेहिता खोज्दै माफी माग्न आग्रह गरेका थिए । तर, जवाफको साटो उनी ‘ब्लक’ सूचीमा परे ।
आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गत भदौ २३ मा नालायकीका कारण मारिएका युवाहरूका बारेमा माफी माग्नका लागि मैले कमेन्ट गरेको थिएँ, तर आसेपासे खलकले मन थाम्न सकेनन् र मलाई ब्लक गरे ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले नेतृत्व तहमा आलोचना सुन्ने धैर्यता गुम्दै गएको संकेत गरेको छ ।
ओलीको ‘ब्लक लिस्ट’ मा पत्रकार मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलका नेता र डिजिटल सर्जकहरू पनि परेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता हिमेश पन्तले आफूलाई पनि ओलीको पेजबाट निषेध गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘अन्ततः केपी ओलीले मलाई पनि ब्लक गरेछन् ।’
यस्तै, कन्टेन्ट क्रिएटर नवराज पाण्डेले भने यसलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लिएका छन् । उनले आफूमाथि हुने गरेको आलोचना र ओलीको कदमलाई जोड्दै लेखेका छन्, ‘झोलेहरूले मलाई कति भुक्छस् भन्थे, उता मेरो भुकाइ केपी ‘बा’ को कानसम्म पुगेछ, बुढाले ब्लक ठोकेछन् नि !’
सार्वजनिक मञ्चमा लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रताको पक्षपाती दाबी गर्ने नेताले भर्चुअल दुनियाँमा भने फरक चरित्र देखाएको भन्दै केशव कोइरालाले तिखो टिप्पणी गरेका छन् । कोइरालाले ओलीको व्यवहारलाई ‘दोहोरो चरित्र’ को संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘केपी ओलीले सार्वजनिक बहसका लागि चुनौती दिने तर आफ्नै मतदाताको आलोचना नसुन्ने कुरा अजिब छ । मतदाताको आलोचना सुन्न नसक्नेले कसरी सार्वजनिक बहस गर्न सक्छ ?’
सचिवालय भन्छ- ‘यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो’
चौतर्फी आलोचना भइरहँदा अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छ । सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा कसलाई राख्ने वा हटाउने भन्ने कुरा व्यक्तिको ‘निजी स्वतन्त्रता’ को विषय भएको तर्क अघि सारेको छ ।
