काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको भूमिकाप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनजस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन बसेको भन्दै त्यसलाई “शीतकालीन कोइलीझैँ मौन” रहेको टिप्पणी गरे। उनले अहिले देशमा संविधानको अवस्था नै अन्यौलपूर्ण बनेको उल्लेख गरे।
सांसद मिश्रले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदमा भए पनि संविधानले नै उनीहरूको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नसकेको जिकिर गरे। संविधानको व्याख्या र स्पष्टता दिने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको भए पनि अदालत निष्क्रियजस्तै देखिएको भन्दै उनले न्यायिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाए।
उनले जेनजी आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताए। जातीय र क्षेत्रीय आधारमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यतर्फ युवाहरू सचेत देखिएको उनको भनाइ थियो। तर आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनालाई वैधानिक तथा वैचारिक संघर्षको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमणका वास्तविक दोषी पहिचान गर्न राज्य असफल भएको उनले आरोप लगाए। सिंहदरबार, अदालतलगायतका संरचनामा आगजनी हुँदा पनि जिम्मेवार पक्ष पत्ता लगाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगप्रति पनि उनले अविश्वास व्यक्त गरे। दोषीलाई कारबाही गर्नभन्दा प्रमाण नष्ट गर्न आयोग गठन गरिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उनले बताए।
मिश्रले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सन्दर्भमा “कसले गर्यो?” भन्दा “कसले राजनीतिक लाभ लियो?” भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए। ती घटनापछि रातारात उदाएका शक्ति, को सत्ताको आडमा चुनावी तयारीमा जुटेको छ भन्ने विषयमा जनता सजग रहेको उनको भनाइ थियो।
