काठमाडौँ । स्याउ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थालेको छ । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी कामहरु भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । सरकारले बजेट भाषणमै बोर्ड गठन गर्ने जनाएको थियो । प्रदेश सरकारका साथै जिल्लास्थित स्थानीय र सङ्घ सरकारबाट पनि स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि सहायक कामहरु भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत जिल्लाहरुमा काम भइरहेको जनाइएको छ । आयातित स्याउलाई विस्थापित गरेर कर्णालीकै स्याउले बजार पाउने सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी माघदेखि सञ्चालन हुने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ । बोर्डको विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको र जिल्लाका कृषकहरूसँग आवश्यक विवरण माग गर्नेलगायतका काम भइरहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले जानकारी दिए ।
जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ठूलो परिमाणमा स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारले बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जुम्लामा राख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुने भए पनि हाल दुई हजारभन्दा बढी हेक्टरमा स्याउखेती हुँदै आएको छ ।
ह्रासोन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तलाखेतीलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
