काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित सिफारिस र सहमति प्रमुख आधार भएको स्पष्ट गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा सरकार गठन संविधानको मर्मअनुसार र राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा गरिएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरेका छन् । ओलीले सरकार गठनविरुद्ध बारम्बार संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अब यसबारे स्पष्टिकरण दिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा विषम र असाधारण परिस्थितिमा संविधानको पालना र राष्ट्रीय एकता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको हो,’ काफ्लेले भने ।
उक्त जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसको आधारमा, ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउने उद्देश्यसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, ओलीले भने आफूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको कुरा नकार्दै यसलाई गलत भन्दै आएका छन् । उनले सरकारको संवैधानिक हैसियतलाई समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी १६ वटा रिटको सुनुवाइ गरिरहेको छ, जसमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको कानूनी वैधता माथि बहस भइरहेको छ । १२ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस मुद्दामा सबै पक्षबाट लिखित जवाफ मागेको थियो ।
