काठमाडौं । नेपाल सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई थप सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसले पुरानो कोडका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमिल्ने जटिल डिजाइन प्रक्रिया र अनावश्यक निर्माण खर्च बढाउने व्यवस्थालाई सच्याएको छ । नयाँ संहिताले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह र सुरुङजस्ता भूमिगत संरचनाहरूको निर्माणका लागि पनि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि एउटा कोसेढुङ्गा रहेको बताए । उनले नयाँ कोडअनुसार बनेका भवनहरूले आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यून गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा यस कोडलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान पनि गरे ।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । यसले स्थानअनुसारको डिजाइनमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकारसम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ ।
नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दबाब समावेश गरी स्थायित्व जाँचका लागि नयाँ समीकरणहरू समेत अद्यावधिक गरिएको छ । संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने बनाइएको छ । अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ, जसले भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौतीमा पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।
यो नयाँ कोड पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज र विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूलगायतका सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल तथा अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर तयार पारिएको हो । भवन संहितालाई समयसापेक्ष, प्रयोगकर्तामैत्री र सरल बनाउन विभिन्न देशहरूले प्रयोगमा ल्याएका कोडहरूको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरूसँगको छलफलपश्चात् प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गरिएको छ ।
पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवनलाई भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता तथा पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने र इन्जिनियर तथा डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
