काठमाडौं । बागमती प्रदेशको राजनीतिमा केही दिनदेखि चलेको अनिश्चितताको बादल हटेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पराजित भएपछि नैतिक दबाबमा परेका लामाले राजीनामा दिन सहमत भएका हुन् ।
शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लामा र बानियाँबीच भएको छलफलपछि यो सहमति जुटेको हो । छलफलमा सहभागी संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारका अनुसार, मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामाका लागि दुईवटा शर्त राखेका थिए । पहिलो, आफूले नियुक्त गरेका तीन मन्त्रीलाई शपथ गराउनुपर्ने र दोस्रो, आगामी सरकार सञ्चालनमा आफ्नो पक्षसँग सहमति गर्नुपर्ने । यी दुई बुँदामा सहमति भएपछि लामा राजीनामा दिन तयार भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले साउन १४ गते कांग्रेस बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको असन्तुष्टि र पछि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाको स्वास्थ्यमा आएको आकस्मिक समस्याका कारण शपथ ग्रहण कार्यक्रम रोकिएको थियो । काठमाडौंमा उपचाररत प्रदेश प्रमुख देवकोटा आइतबार हेटौंडा फर्किएमा उनलाई नै राजीनामा बुझाइने, नभए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा दर्ता गरिने बताइएको छ ।
लामाले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नवनिर्वाचित नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनी प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्री हुनेछन् । यसअघि पहिलो कार्यकालमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे तथा दोस्रो कार्यकालमा शालिकराम जम्मकट्टेल र बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
दलको नेतामा पराजयपछि दबाब
साउन १४ गते भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा बानियाँले २२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने मुख्यमन्त्री लामाले १४ मत मात्र पाएका थिए । निर्वाचनमा पराजित भए पनि लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका थिए । उनले आफू गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री भएकाले दलको नेता हुनु अनिवार्य नभएको तर्क गरेका थिए । तर, दलभित्र र बाहिरबाट निरन्तर दबाब बढेपछि र पार्टी सभापति देउवाले समेत हस्तक्षेप गरेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।
नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न लागेका बानियाँको कार्यकाल भने लामो हुने छैन । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार, बानियाँले करिब ८ महिना सरकार चलाउनेछन् । त्यसपछि, आगामी फागुनमा सरकारको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यो सहमति केन्द्रीय स्तरमा दुई ठूला दलबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि भएको सात बुँदे सहमतिको हिस्सा हो ।
