काठमाडौं । भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारको कदमलाई ‘टालटुले र कर्मकाण्डी’को संज्ञा दिँदै रास्वपाले उक्त समितिले समस्याको जरोसम्म पुग्न नसक्ने ठहर गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, रास्वपाले यो कदमलाई आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने प्रयासभन्दा पनि विषयान्तर गर्ने र टार्ने रणनीतिको रूपमा लिएको छ । ‘सरकारले गठन गरेको टालटुले र कर्मकाण्डी छानबिन समितिले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन,’ रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने, ‘त्यसैले संसद् बैठकमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन ।’
उनले सरकारले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरेकाले संसदीय अवरोध जारी रहने स्पष्ट संकेत दिए । ‘बैठकमा सहभागिता नहुने निश्चित हो, तर अवरोध गर्ने वा बहिस्कार गर्ने भन्ने विषयमा हामी संसद् बैठकअघि नै निर्णय लिन्छौँ,’ झाले भने ।
रास्वपाले जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गम्भीर छानबिनको माग गर्दै निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अध्यागमन विभागमा हुने ‘सेटिङ’ र यसमा आधारित मानव तस्करीको सञ्जालमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने गम्भीर आरोप लगाउँदै उसले उच्चस्तरीय संसदीय वा न्यायिक छानबिन समितिको माग अघि सारेको थियो । तर, सरकारले प्रशासनिक नेतृत्वमा समिति बनाएपछि रास्वपा थप सशंकित बनेको हो ।
