काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले दुई सातादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दा मुलुकको बजेट, महत्त्वपूर्ण विधेयक र नागरिकका सवालहरू ओझेलमा परेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जोडेर संसदीय छानबिनको माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध भइरहेको हो ।
गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच पटक-पटक वार्ता भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अडानका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखमाथि अख्तियारले छानबिन थालेपछि विपक्षी माओवादी र रास्वपाले गृहमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । यही मागलाई लिएर १३ जेठयता बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनबाहेक संसद् बैठक चल्न सकेको छैन ।
संसद् खुलाउने विषयमा सत्तारूढ एमाले-कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच ‘मध्यमार्गी समाधान खोज्ने’ सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेको छ । माओवादीले ‘अख्तियारको अनुसन्धानलाई सघाउने र अध्यागमनमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने’ दुईबुँदे प्रस्ताव अघि सारेर लचकता देखाएको छ । तर, रास्वपाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संसदीय छानबिन समितिको गठनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । सत्तारूढ दलहरू भने संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को समिति बनाउनु असान्दर्भिक हुने र यो माग पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको बताउँछन् ।
संसद्को यो गतिरोधले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । बजेटमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी कार्यक्रम राखिएको, असमान वितरण भएको र विवादास्पद शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको जस्ता गम्भीर आरोपमाथि बहस हुन पाएको छैन । यसैगरी, लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका संघीय निजामती र शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरू पनि अनिश्चित बनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुस्ताङ भ्रमणबाट फर्केपछि बिहीबार निर्णायक वार्ता हुने र गतिरोध अन्त्य हुने आशा गरिएको छ । तर, रास्वपा आफ्नो अडानबाट पछि नहटेमा सहमति टाढिने र मुलुकको विधायिकी प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिन्छ ।
गत वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कांग्रेसले यस्तै प्रकृतिको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो, जसलाई अहिले रास्वपाले ‘बदलाको राजनीति’ को अवसरका रूपमा लिएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको आरोप छ ।
