काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाउने भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संघीय संसदमा रहेका कुनै पनि दलका ४० प्रतिशत सांसदले मिलेर छुट्टै दल बनाउन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक संसदमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, केही दिनभित्रै यो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । विगतमा अध्यादेशमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइए पनि पछि फिर्ता गरिएको थियो, जसका कारण अहिले सम्बन्धित दफा रिक्त रहेको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दल विभाजनका लागि संघीय संसदमा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने सहमति भएको छ । यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको समर्थन आवश्यक थियो, तर अब ‘र’ को सट्टा ‘वा’ को प्रयोग गरी कुनै एक ठाउँमा मात्र ४० प्रतिशत पुगे पुग्ने गरी संशोधन गरिनेछ ।
साथै, विभाजन भइसकेपछि पाँच वर्षभित्र पुनः विभाजन हुन नपाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । बैठकमा साना दलहरूलाई जोगाउने उपायबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ । खासगरी संसदको कार्यकालभरि कुनै दल फुटेपछि अर्को दलसँग मिल्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने सम्भावना रहेको छ । जसपा नेपालको मुद्दामा अदालतलाई निर्णय दिन कठिन भएकाले कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँदै घिमिरेले विधेयक छिट्टै संसदमा पेस गरिने जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले पछिल्लो समय आफैंले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विधेयकमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाएर जसपा नेपाललाई राष्ट्रिय सभामा विभाजन गराउने रणनीति अपनाएको बुझिएको छ ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे तथा नेकपा एमालेका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए ।
