काठमाडौं । संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा बनाएर सरकार गठन गरेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रसले संशोधनको मुद्दालाई अलपत्र पारेर अध्यादेशमा आलोचना नगर्ने सहमति गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि यी दुई दलले भने आफ्ना पार्टी सांसदहरूले अध्यादेशको विरोध नगर्ने सहमति गरेका हुन् ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, मन्त्री र संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठकले सरकारका अध्यादेशहरूमा असहमति भए पनि त्यसलाई संसद्भित्र उठाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अध्यादेशलाई बचाउ गर्दै यसले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सरकारका अध्यादेशप्रति असहमति राखे पनि संसद्मा फरक मत राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्भित्र र बाहिर पार्टीका सबै नेता र सांसदहरूलाई एकरूप भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । देउवाले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही विधेयक संशोधन आवश्यक भएकाले अध्यादेशको आवश्यकता परेको तर्क गरेका हुन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–११ मा अध्यादेशका माध्यमबाट कानुनी सुधारले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरिएको छ । ओलीले पार्टी सदस्यहरूलाई मिथ्या प्रचारको प्रतिवाद गर्न र सकारात्मक विषयहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न आह्वान गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सहकार्यले एक हदसम्म राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेको दाबी गरिएको छ । तर, दुवै पार्टीभित्रको असहमति र चुनौती कायमै रहेको छ । विशेषगरी,नेकपा एमालेले पार्टी प्रवेशका अभियानमा व्यवस्थापनका जटिलताका कारण समस्या भइरहेको बताएको छ । दुवै दलले संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अर्कातिर सरकार गठन भएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सहमति अनुसार संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको भए पनि हालसम्म त्यसमा ठोस कदम चालिएको देखिएको छैन ।
