काठमाडौं । राजनीतिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धन बन्ने र बिग्रने कुरा नेपालका लागि नौलो रहेन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दुई वर्षमै पटक-पटक सत्ता गठबन्धन फेरिएको उदाहरण ताजै छ । २०७९ मंसिरमा आमनिर्वाचनलगत्तै निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सत्तामा सँगै जान सकेनन् । एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दुई महिनामै यो गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दियो र एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो । त्यसको वर्षदिन पुग्न नपाउँदै गत फागुनमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो र माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, रास्वपा लगायतका दलले समर्थन दिए । गत असारमा त्यो गठबन्धन पनि टुट्यो र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बन्यो । माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्दा संसद्को सबैभन्दा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारको मुख्य हिस्सा बन्न पुग्यो । यसरी अनिश्चित राजनीतिक गतिविधिले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई सधैँ गिजोलिरहेको छ ।
यतिबेला सरकारसँग संसद्मा आरामदायी बहुमत छ । सत्ता साझेदार दलबीच गम्भीर खटपटको संकेतसम्म छैन । मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसले हालै आफ्नो बैठकमार्फत गठबन्धनको भावनाअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले ‘सरकार छिट्टै ढल्ने’ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जलि दिएर सत्तामा नबस्ने’ प्रष्टोक्ति दिएर सत्ता राजनीतिलाई पुनः तरंगित बनाउनुभएको छ ।
केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकार कुनै पनि समस्या नरहेको र तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गर्नुभएको थियो । सोमबार पार्टीकै परराष्ट्र विभागको कार्यक्रममा भने ओलीले सरकारमाथि दबाब बढेको संकेत गर्नुभयो । प्रष्ट नखुलाए पनि उहाँले भूराजनीतिक परिस्थितिबारे आफू जानकार रहेको भन्दै सत्तामा रहनकै लागि जेसुकै गर्न आफू तयार नहुने बताउनुभयो । ‘हामीले हाम्रो भौगोलिक अवस्था र भूराजनीतिलाई बिर्सिएका छैनौँ तर भूराजनीतिको नाममा सत्ता स्वार्थी, सत्तामा रहनको लागि जेसुकै निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जलि दिनेजस्ता स्तरहीन काम गर्दैनौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले सरकारलाई कुनै न कुनै दबाब, प्रभाव वा संकट परेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्यथा सामान्य परिस्थितिमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सत्तामै रहनका लागि नेपालको नीतिभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने अभिव्यक्ति दिन जरुरी थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेको विषय भूराजनीतिसँग जोडिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत र अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब बढाएको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिका सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गरेको सन्दर्भमा नेपाल चीनसँग नजिकिएको भारतीय व्याख्याले गठबन्धनलाई असर गर्नसक्ने बुझ्न कठिन छैन । यसै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कम्तीमा भारत, चीन र अमेरिकी चासो प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुँदै आएका उदाहरण यसअघि पनि छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले आफ्नो अघिल्लो भारत भ्रमणमा कुनै पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग संवादको अवसर पाउनुभएन । चीनसँग नेपालले सम्झौता गरेपछि भारतीय संस्थापनले नेपाललाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निम्तोसमेत पाउनुभएको छैन । यी परिदृश्य राजनीतिका सतहमा देखिएपछि यसले सरकारलाई नै खतरा रहेको संकेत हुनु स्वाभाविक होइन ।
संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै मिल्दा पनि संसद्मा आरामदायी बुहमत पुग्ने अवस्था छ । कांग्रेस र एमालेमा सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा कुनै प्रयत्न भएको पाइँदैन । संसद्को अधिवेशन नै नभएका कारण सरकारलाई संसद्बाट पनि तत्काल कुनै संकट छैन । सामान्यत नेपालमा सत्ता परिवर्तनका घटनामा विदेशी शक्तिलाई आरोपित गर्ने प्रचलन पुरानै हो । अझ एमाले र माओवादीले हरेकपटक सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दा यस्तो आरोप लगाउने नै गरेका छन् । यसपटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरि सरकार संकटमा परेको त स्पष्ट हुन्छ तर आन्तरिक राजनीतिको मियो नेपालकै दलहरूले सम्हाल्छन् भन्ने दृढता भने प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
