काठमाडौं । कास्की प्रहरीले सहकारी रकम अपचलनमा संलग्नताको आरोपमा हिरासतमा लिएका गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक रवि लामिछानेमाथि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ । सहकारी संस्थाहरूबाट मिडिया नेटवर्कमा ठूलो मात्रामा बचतको अपचलन भएको आशङ्कामा उनलाई पोखरा लगिएको हो ।
लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोरखा मिडियामा संलग्न थिए, र त्यस समयमा बचतको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा बचत अपचलनको आरोपमा उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार उनलाई अहिले पनि सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीसँगै गोरखा मिडियामा ऋण प्रवाह गरेको अन्य सहकारीहरूमा पनि लामिछानेको संलग्नता हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी, वीरगञ्जको सानो पाइला, चितवनको सहारा, नेपालगन्जको समानता, र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाहरू यस अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । संसदीय छानबिन समितिले यी सहकारीहरूबाट पनि गोरखा मिडियामा ठूलो मात्रामा रकम प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा भने २८ जना व्यक्तिविरुद्ध पहिले नै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा यदि अन्य सहकारीहरूमा पनि लामिछानेको संलग्नता प्रमाणित भए, उनलाई ती जिल्लाहरूमा समेत अनुसन्धानका लागि लग्न सकिने आधार बलियो हुँदै गएका छन् ।
यस अनुसन्धानअन्तर्गत, प्रहरीका पूर्वअधिकारी छविलाल जोशीलाई पनि गत महिना पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई पोखरामा अनुसन्धान पूरा भएपछि बुटवल लगिएको छ । लामिछानेको हकमा पनि यस्तै प्रक्रिया दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार, अहिले गोरखा मिडियासँग सम्बन्धित रकम अपचलनको अनुसन्धानका लागि कास्कीमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्य सहकारीहरूबाट पनि रकम आएको देखिएमा अनुसन्धान ती जिल्लाहरूमा पनि विस्तार हुन सक्छ। ‘अनुसन्धानको आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा लैजान सकिन्छ,’ कार्कीले भने ।
लामिछानेमाथि चलिरहेको अनुसन्धानको आधारमा प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप्दै उनलाई दुई महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । कास्की प्रहरीले अनुसन्धान समाप्त भएपछि अदालतमा पेस गर्दा न्यायालयले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गर्नेछ । हाललाई, उनलाई ५ दिनका लागि हिरासतमा राख्ने म्याद सकिएपछि थप म्यादको लागि अदालतको निर्णय पर्खिएको छ। यदि अनुसन्धानले नयाँ तथ्यहरू उजागर गर्यो भने उनलाई अन्य जिल्लाहरूमा समेत हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।
