काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरको हेटौंडास्थित धुलो दूध कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दिने तयारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनको स्थायी प्रबन्ध नभएसम्म डीडीसीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
भट्टराईले २० भदौभित्र डीडीसीले सञ्चालन कार्ययोजनाको प्रस्ताव पेश गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार दुई वर्षसम्म उद्योग नियमित सञ्चालन नगरे उपकरणहरु बिग्रन सक्ने भन्दै तत्काललाई डीडीसीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन लागिएको हो ।
६ भदौ २०८१ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका कृृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डीडीसीसँग उक्त धुलो दूध कारखाना सञ्चालन कार्ययोजना माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
डीडीसीले हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१० मा निर्माण गरिएको धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) को एक वर्षयता परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मंसिर २०८० मा उद्योग स्थापना हुँदा पनि बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयसँग कारखाना सञ्चालन कार्ययोजना थिएन । त्यसपछि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डसँग १४ मंसिर र २२ माघ २०८० मा भएको सम्झौता अनुरुप डीडीसीले परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको मोडालिटी टुंगो अझै लागेको छैन । ‘सञ्चालन कार्ययोजना नबनाई उद्योग स्थापना गर्नु गलत थियो । अब यसलाई सञ्चालन कार्ययोजना बनाएर छिट्टै टुंग्याउँछौं’, सचिव भट्टराईले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उद्योग दिइने छैन । दुग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
कार्ययोजना बनाउन डेढ वर्ष समय लाग्ने हुनाले त्यतिन्जेल डीडीसीलाई नै सञ्चालन गर्न दिने योजना कृषि मन्त्रालयको छ ।
कार्ययोजना नबनाई उद्योग स्थापना
जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि कंडेल सञ्चालन कार्ययोजना नबनाई हचुवामा उद्योग स्थापना गर्दा सरकारी बजेट खेर गएको बताउँछन् ।
किसानलाई १६ महिनाको दूधको भुक्तानी दिन नसकेको डीडीसीले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले सहकारी संघहरुसँग मिलेर उद्योग चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
हेटौंडास्थित पशु आहार उत्पादन उद्योगको साढे १ बिघा क्षेत्रफलमा बागमती प्रदेश सरकारले ४७ करोड ३३ लाख २३ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ लागतमा धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) स्थापना गरेको थियो ।
१६ पुस २०७७ मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेको कारखानाको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँग १ पुस २०७७ मा ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
तीन पटक म्याद थप गरी कारखाना निर्माण भएकाले यसको लागत ६ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता सुजन कंडेलले बताएका हुन् ।
मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास महाशाखाका अधिकृत आभास कोइरालाका अनुसार निर्माणस्थलको संरचना हटाउन भएको ढिलाइ, कोरोना महामारी लगायतका कारणले ३ वर्षमा मात्रै संरचना तयार भएको थियो ।
दैनिक ६० हजार लिटर दूध खपत गर्ने क्षमताको उद्योग नियमित सञ्चालनमा आएमा प्रतिदिन ५ मेट्रिक टन र प्रतिवर्ष एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने अधिकृत कोइरालाले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा वार्षिक चार लाख ५५ हजार १४२ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रदेशका चितवन, काभ्रे, सिन्धुली, धादिङ र मकवानपुरमा धेरै दूध उत्पादन हुन्छ । प्रदेशका अधिकांश किसान गाईभैंसी पालनबाट आत्मनिर्भर छन् । चितवन, काभ्रे र मकवानपुरमा व्यावसायिक रुपमा गाईभैंसी फार्म सञ्चालन गर्ने किसानहरु छन् ।
सहकारी मोडलमा चलाउने योजना
कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको साझा संगठनको रुपमा प्रदेश दुग्ध विकास सहकारी संघ गठन गर्ने र त्यसैलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने योजना रहेको बताएका हुन् ।
जिल्लाका सहकारी संघहरुलाई प्रदेश दुग्ध विकास सहकारी संघ गठन हुनेबारे जानकारी दिइसकेको उनको भनाइ छ । संघले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा दुग्ध विकास संस्थानले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनी बताउँछन् ।
कारखाना सञ्चालनमा दुग्ध उत्पादक किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने सञ्चालनको यो मोडल उपयुक्त हुने उनको दाबी छ ।
किसानहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएपछि कारखानालाई दूधको अभाव पनि नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी संघलाई कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दिएर मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार वार्षिक रुपमा अनुदान दिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।
पाँच मन्त्री फेरिए, उद्योग चलेन
धुलो दूध कारखाना निर्माण भएयता बागमती प्रदेशमा पाँच जना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनिसके । मन्त्री बनेपछि उनीहरुले आफ्नो प्राथमिकता त्यही कारखाना सञ्चालन भएको बताउँथे ।
नेकपा एमाले नेता दावा दोर्जे लामा मन्त्री भएका बेला कारखाना स्थापनाको निर्णय भएको थियो र उनले नै कार्यान्वयनमा लगेका थिए । त्यसपछि एमालेका चन्द्र लामा दुई महिना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका बसुन्धरा हुमागाईं डेढ वर्ष,नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ मन्त्री बने ।
विगतका मन्त्रीहरुले जस्तै अहिलेका मन्त्री श्रेष्ठले पनि कारखाना सञ्चालनका लागि तदारुकता देखाएका छन् । यद्यपि कारखाना सञ्चालन हुने/नहुने अन्योल नै रहेको छ ।
