काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदको आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरुलाई छिट्टै टुंग्याएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरु संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडी बढिने पनि उनको भनाई छ । उनले बजेट अधिवेशन भएपनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री गिरीले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपी छिटो पारित गर्नेगरी संसदमा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए ।
उनले भने– ‘संसदको अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते शुरु होला । लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसावले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागि भएका सबैबाट पनि त्यो कुरा आएको छ । संसद नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत पनि लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल प्रभाव परोस् । लगानीका निम्ति तयार रहेका सबै मान्छेलाई उत्साह प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हिसावले अध्यादेश ल्यायौँ । जहाँसम्म निकै राम्रो भयो भन्ने लागिराखेको छ ।
आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरु छन् । ति विधेयकहरु समितिमा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र संसदमा लगेर यसलाई कानुनको रुपमा अगाडी बढाउनेगरी काम अगाडी बढ्दैछ । मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरुलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौ भन्ने लाग्छ । संविधान, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति थुप्रै ऐनहरुमा संशोधन आवश्यक छ । त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरु संसदमा पेश हुने अवस्था रहन्छ । ति विधेयकहरुमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडी बढ्छौँ ।
आउँदो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएपनि विधेयकहरु पारित गर्दै जाने सन्दर्भमा पनि त्यो अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा हामीले राम्रो सफलता प्राप्त गर्छौ भन्ने ठानिराखेका छौँ । सहकारीको समस्या विकराल छ देशभर । सहकारीको कामलाई राम्रो ढंगले अगाडी बढाउनको निम्ति अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरु पेश गरेर, छलफल गरेर भएपनि हामीले यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने छ । मलाई विश्वास छ, यो काम हामी सबैको महत्वपूर्ण सवाल हो । त्यस्तै प¥यो भने अध्यादेशमार्फत पनि आउन सक्छौँ । यदि त्यो सम्भव भएन भने संसदमै विधेयक पेश गरेर भएपनि अगाडी बढ्छौँ ।’ मन्त्री गिरीले संसद बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए ।
उनले संसदलाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक कुरा भएको बताए ।
