काठमाडौँ । सांसदहरूले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्नेगरी आएको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसदहरूले पिएसबी अन्तर्गत सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राखी आफैँ सञ्चालन गर्न चाहेको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी सिद्धान्त भएको सांसदहरूले बताए ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर नपठाउने गरी ल्याएको बताए । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्नेगरी विधेयकमा प्रावधानहरू ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री हुने प्रावधान ल्याएको बताए ।
उनले विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै हेरेर ल्याएको दाबी गरे उनले राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी ऐनमा नआएको बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गरेको चारवटा सञ्चार माध्यमलाई अलग–अलग रुपमा हेर्नेकुरा व्यवहारिक नहुने बताए ।
उनले भने ‘समितिमा प्रस्तुत सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नागरिकहरूको तहमा सूचना संकलन स्वतन्त्र माध्यमको रुपमा भन्दा पनि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर नपठाउने हिसाबले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्नेगरी कतिपय प्रावधानहरू ल्याएको छ । जसमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो राम्रो होइन । विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै हेरेर ल्याएको छ । तर राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई समेट्ने काम गरेको छैन । सरकारले सञ्चालन गरेको चारवटा सञ्चार माध्यमलाई अलग–अलग रुपमा हेर्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले सार्वजनिक प्रसारणका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेगरी नआएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी प्रसारण मिडियाहरूलाई सम्बोधन नगरी सरकारी प्रसारण सञ्चारमाध्यमको लागि मात्रै ल्याएको जस्तो देखिएको बताए ।
उनले प्रसारणमा रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै समावेश गरेर डिजिटल मिडियालाई बाहिर राखिएको पनि बताए । उनले परम्परागत विषयहरूलाई मात्रै समेटेर नयाँ विषय छाडिएको विधेयक वर्तमान समय सापेक्ष नभएको बताए । उनले उक्त विधेयकलाई पुनर्लेखन वा सार्वजनिक प्रसारणमा भएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले सार्वजनिक प्रसारणका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैन । समाधान गर्नेगरी धेरै कुरा समावेश गरेको जस्तो देखिँदैन । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक सरकारी प्रसारण मिडियाको लागि हो वा निजी प्रसारण मिडियाहरूको लागि पनि हो । सरकारी प्रसारण मिडियालाई मात्रै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । प्रसारणमा रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै समावेश गराएको हो वा अहिलेको डिजिटल मिडियालाई पनि जोडिएको हो ? परम्परागत विषयहरूलाई मात्रै समेटेर नयाँ विषय छाडिएको विधेयक बनेको छ । त्यसैले यसलाई पुनः लेखन गर्ने वा सम्पूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक प्रसारणमा भएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेको देखिएको छैन ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले पनि संघीयता विपरीत विधेयक आएको बताए । उनले सरकार सङ्घीय प्रणालीमा गएर तीन तहका सरकार छ भन्नेकुरा विधेयकले बिर्सेको जस्तो देखिएको बताए ।
उनले संघीयताको मर्मअनुसार नभएर एकात्मक प्रकारको राज्य व्यवस्था छ भन्ने प्रकारको छनक आउनेगरी विधेयक आएको बताए । उनले विधेयकमा प्रदेशलाई पनि प्राथमिकता दिनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘यो विधेयक हेर्दा एकात्मक प्रकारको राज्य व्यवस्था छ भन्ने प्रकारको छनक आउँछ । हाम्रो देशमा सङ्घीय संरचना छ । प्रदेशमा पनि सरकारहरू छन् । उनीहरूलाई पनि संवैधानिक अधिकार दिएका छौं । तर विधेयकले यस्ता कुराहरूलाई कम प्राथमिकता दिएको छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले वर्तमान सार्वजनिक प्रसारणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरेको कुरा समेट्न नसकेकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरेका छन् । तर सरकारले ल्याएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले अहिले भइरहेको परिवर्तनलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्न सक्दैन । विधेयकलाई पुनर्लेखन गरेर विधेयकमा अहिलेका सबै डिजिटल मिडियालाई समावेश गराउनुपर्छ । अहिले रेडियो,टेलिभिजन भन्दा पनि नयाँ मिडियाहरू बढी प्रभावशाली भएका छन् । नयाँ मिडियाको प्रभावलाई बुझेर त्यही किसिमको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको मिडियामा भएको परिवर्तनलाई पेस भएको विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन ।
उनले रेडियो, टेलिभिजन भन्दा पनि नयाँ मिडियाहरू बढी प्रभावशाली भएको भन्दै नयाँ मिडियाको प्रभावलाई बुझेर त्यही किसिमको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको मिडियामा भएको परिवर्तनलाई पेस भएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
