काठमाडौं । नवलपरासीलगायत तराईका विभिन्न स्थानमा विगत दुई सातादेखि बढेको चिसोसँगै शीतलहरले जनजिवन प्रभावित भएको छ । चिसोको मारमा सबैभन्दा बढी विपन्न समुदाय परेका छन् । स्थानीय तहहरुले भने विपन्न समुदायका लागि चिसोबाट बच्नका लागि कुनै राहतका कार्यक्रम ल्याएका छैनन् ।

नवलपरासीमा शीतलहर बढेलगत्तै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्रभावितहरुलाई न्यानो कपडा र दाउरा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई विपन्नहरुको विवरण बुझाउन भनिएको थियो । तर स्थानीय तहले दुई सातासम्म पनि वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन नसक्दा विपन्न परिवारहरु चिसोमै कष्टकर दैनिकी बिताउन बाध्य भएका छन् । केही स्थानीय तहले दाउरा वितरण गरेपनि अहिलेसम्म न्यानो कपडा वितरणमा चासो दिएका छैनन् । चिसोले दैनिकी कष्टकर भएपनि जनप्रतिनिधिहरुले चासो नदिएपछि विपन्न समुदाय जनप्रतिनिधिसँग आव्रmोशित बनेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विपन्नभन्दा पनि आफू निकट व्यक्तिको नाम राखेर पठाएपछि वास्तविक विपन्नको तथ्यांक आउन नसकेको हो । वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पुनः प्रहरी र रेडव्रmसबाट विवरण लिएर कम्बल वितरण गरेको विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष खरिद गरेर राखिएका करिब ६ सय कम्बललाई बल्ल आएर अहिले वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । जिल्लामा सात पालिका छन् । रेडव्रmसको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा १ हजारको हाराहारीमा विपन्न घरधुरी रहेको नेपाल रेडव्रmस सोसाइटीका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रहरीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा विपद्मा बजेट भएपनि राजनीतिक कारणले विपन्न समुदाय राहत पाउनबाट बञ्चित भएको अग्रहरीको भनाइ छ ।

जिल्लाका प्रत्येक पालिकाले हरेक वर्ष १४ देखि ६६ लाख रुपैयाँसम्म कोषमा रकम विनियोजन गरेका छन् । तर स्थानीय तहहरुले उक्त रकम विपद्मा भन्दा पनि अन्य शिर्षकमा खर्च गर्दै आएको देखिएको छ । विपद् आइपर्दा पनि समस्यामा गम्भिर नभइ राहतमा पनि राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो प्रवृत्तिले विपन्न समुदाय राज्यको सेवा सुविधाबाट सधैँ बञ्चित हुनु परेको छ ।