काठमाडौँ । बलात्कारको कसुरमा दोषी ठहर क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवानाको सजाय तोकेको छ । पुस १३ गते लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने न्यायाधीश शिशिरराज ढकालकै बुधबारको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अदालतले लामिछानेलाई सजाय निर्धारण गर्दा ५ आधार तय गरेको छ, पीडितको उमेर, पीडक लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था, पीडकको सामाजिक हैसियत र पीडितलाई परेको मानसिक असर ।
‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३.ई) बमोजिम ८ वर्ष कैद र दफा २१९ (३ क, ग) बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी’ पाँच कारण खुलाएलगत्तै अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना तीन लाख र दुई लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ लाई भराई दिने ठहर्छ ।’
फैसलाको पूर्णपाठमा यी पाँच आधार र कारणका बारेमा विस्तृत व्याख्या हुनेछ । अदालतले लिएका पाँच आधार नै उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दुवै पक्षलाई आधार हुनेछ । अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा पीडितको उमेरलाई आधार लिनु र मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (३.ई) बमोजिम सजाय गर्नुको अर्थ हो, वादी गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष पुगेको मानिनु । जबकि, गौशालाले आफू १८ वर्ष नपुगेको (नाबालिग रहेको) र बलात्कारमा परेको जिकिर गर्दै लामिछानेलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । वादी पक्षको दाबीअनुसार उनको उमेर १७ वर्षको देखिन आउँछ, जसलाई अदालतले सदर गरेको भए लामिछानेलाई कम्तीमा १० र बढीमा १२ वर्षको सजाय हुने थियो । त्यो अवस्थाबाट पार भई लामिछानेले बालिगलाई करणी गर्दा हुने सजाय पाएका हुन् ।
बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा
लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएकाले उनले थुनाबाहिर रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । ६ देखि १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दामा प्रतिवादीले थुनाबाहिरै रहेर उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उनले आठ वर्ष कैद सजाय पाएकाले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा पाएका हुन् । त्यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिनुपर्छ, त्यतिबेलासम्म सन्दीप कारागारबाहिरै रहनेछन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उनले कारागार बाहिरै बसेर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाऊँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा कसुरदारले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने र नपाउने अवस्थाबारे व्याख्या छ । जन्मकैद पाएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति र संहिताको अनुसूची १ र २ मा समावेश भएका र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको अपराधमा संलग्न व्यक्ति थुनामा रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यही दफाको उपदफा (२) मा बन्देजात्मक व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार, अदालतबाट आदेश भई थुनामा नबसेको व्यक्तिमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय भए उसले ‘थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाऊँ’ भनी कारण खुलाएर निवेदन दिन पाउँछ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानत लिएर पुनरावेदनको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
उच्च अदालत जाने
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताएका हुन् ।
बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि उनले लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको तर्क गरे । ‘अदालतले गरेको आदेश मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुँदाहँुदै पनि हामी निर्दोष भएको हुनाले हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हाम्रो राइट छ,’ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘हाम्रो त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कि कुनै पनि वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सन्दीप लामिछाने दोषी भएको अवस्था छ ।’
