काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनेवित्तिकै कोशी प्रदेश सभाले पेनड्राइभमा पठाएको विश्वासको मत लिँदाको दृश्य देखाइएको थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि भएको विवादमा प्रमाणका रुपमा उक्त भिडियो हेरिएको थियो ।
करिव १० मिनेटको भिडियो सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल उठेर बहसका लागि तयार हुन खोजे ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताज्यू, हामीले सफेद दृश्य हेर्यौं । मतदान सकिएपछि सच्याउने समयमा मतदान भएको छ । यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोला ।
पोखरेलले संविधानको धारा १८६ र १८८ बारे चर्चा गरे । धारा १८६ मा प्रदेशसभामा हुने मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १८८ मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावबारे व्यवस्था छ ।
पोखरेलले प्रदेशसभामा पेश हुने अरु प्रस्ताव भन्दा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फरक भएको बताए ।
धारा १८६ को व्यवस्था विश्वासको मतका लागि नभएको उनले दाबी गरे । धारा १८६ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।’
तर पोखरेलले प्रदेशसभामा अरु प्रस्तावहरु गणपुरक संख्या पुगेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न पाइने तर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेशसभाकै बहुमत देखाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।
त्यसैले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा अध्यक्षता गर्नेले मत व्यक्त गर्न पाउने पोखरेलले जिकिर गरे ।
न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘संविधानको धारा १८८ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई लागू हुदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यहाँ सम्पूर्ण सदस्य भनेपछि सबै जोडिएको सबैसँग समान मताधिकार हुन्छ ।’
सभाको अध्यक्षता गर्नेले मत व्यक्त गर्न नपाउँदा कहिलेकाहीँ निकास नै नहुने अवस्था आउने भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको बताए ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सोधे, ‘संविधानले अर्को विकल्प (धारा १६८ (३)) दिएको छैन र ?’
धारा १६८ (३) मा बहुमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सामुन्नेमा आएको प्रक्रियालाई अवरोध गरेर अर्को प्रक्रियामा उफ्रिन नमिल्ने बताए ।
उनले प्रदेशसभाका उपसभामुख अस्वभाविक विदामा बसेको भन्दै प्रश्न उठाए । ४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बिदामा बसेकी थिइन् र सभा सञ्चालन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई तोकेकी थिइन् ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले धारा १८६ मा सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मतदान गर्ने अधिकार छैन भनी उल्लेख भएको बारे के भन्नुहुन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताको धारणा मागे ।
तर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सम्पूर्ण सदस्य भनेको हुनाले मन्सुरीले पनि मतदान गर्न पाउने दाबी गरे ।
महान्यायाधिवक्तापछि नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कोशीमा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले विशेष अवस्थामा मतदान गरेको बताए । उनले सभाध्यक्ष मन्सुरीले मतदान गर्ने बेला अध्यक्षता गर्ने जिम्मा सांसद गीता तिम्सिनालाई दिएको भन्दै अगाडि भने, ‘सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति कुर्सीबाट हटेपछि सभामुखको हैसियतमा हुदैन नि ।’
अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ४७ मत पाउनुपर्ने र मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले त्यति मत पाएकाले विवाद गर्न नहुने बताए ।
उनीपछि सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधीशवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गरे । बस्नेतले उपसभामुखले अस्वभाविक बिदा लिएकाले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘त्यसो भए तपाईहरुले उपसभामुख विरुद्ध मुद्दा लिएर आएको भए पनि त हुने थियो । यहाँ राजनीतिक भन्दापनि संवैधानिक र कानुनी विवादमै छलफल गरौं ।’
कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले संविधानको धारा १८२ को व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए, जहाँ सभामुख र उपसभामुख पदसम्बन्धी व्यवस्था छ । उनले पनि उपसभामुखले पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेकोमा आक्रोश पोखे ।
‘उपसभामुख नै चाहिने भए किन जेष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुभयो ?’ न्यायाधीश मल्लले फेरि सोधिन्, ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने प्यानल त थियो होला नि ।’
अर्का न्यायाधीश कुमार चुडालले कोशी प्रदेशसभा नियमावलीको एउटा व्यवस्था सम्झाए, जहाँ सभामुखले उपयोग गर्ने सबै अधिकार सभाको अध्यक्षता गर्नेले समेत पाउने भन्ने व्यवस्था छ । उनले सोधे, ‘सभाध्यक्षले सभामुखले सरह अधिकार प्रयोग गरेपछि मतदान गर्न त मिल्दैन होला नि ।’
जवाफमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कटुवालले भने, ‘अधिकार र कर्तव्यको विषय अलि फरक रह्यो ।’
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरुको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रको पालो आयो ।
उनले यसअघिको कोशी विवादमा संक्षिप्त आदेशमात्रै आएकाले त्यसलाई नजीर मान्न नमिल्ने जिकिर गरे । अनि दुई जेष्ठ सदस्य विदामा बसेको अनि उपसभामुख समेत बैठक छाडेर भागेको भन्दै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यक्तिले मतदान गरेको जिकिर गरे ।
अरु कानुन व्यवसायीहरुले झै उनले पनि ‘सभामुख सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने सभाध्यक्षले कसरी सभामा मत व्यक्त गर्न पाउछन् ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो ।
‘यो आक्कल झुक्कल सभाको अध्यक्षता गर्ने पद सभामुखसरह हैन’ उनले भने, ‘केही सीमित समयका लागि अस्थायी रुपमा अध्यक्षता गर्नेलाई तिमी सक्कली सभामुख भन्दा पनि झन् सक्कली हौ भनेर व्यवहार गर्नु उचित भएन ।’
