काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ३ सय ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुँदैछ ।
जसमा ४ पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेत छन । हिनामिनामा संलग्न रही पक्राउ परेका र अहिले फरारसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते र सङ्गठित अपराधका दफासहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २ सय ३८ कसुरदार, ४८ जना जग्गाधनी र २१ जना मृतकलाई प्रतिवादी बनाउने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । २ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना, ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजन र २१ जनालाई बिगो मात्रै असुल हुने गरी प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।
ललितानिवास परिसरको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा कीर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना भएको प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका उच्च पदस्थ भने दोष अरूलाई पन्छाएर उम्किएका छन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल अनुसन्धानकै चरणबाट उम्किएका हुन् । सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, सचिवहरु दीप बस्न्यात, नारायणगोपाल मलेगो, छविराज पन्त, दिनेश अधिकारी, युवराज भुसाल र रविन्द्रमान जोसीसहितका कर्मचारीलाई कीर्ते कागजका आधारमा टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट सङ्गठित समूह खडा गरी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दाको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजन गर्नेछ ।
