काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ । जन्मकैदको सजायविरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा टीकापुर घटनामा अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा सुरक्षाकर्मीमाथि योजनावद्ध आक्रमण भएको निष्कर्षसमेत छ निकालेको । फैसलामा यो घटनालाई ‘पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर, कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर’ भनिएको छ । साथै राजनीतिक सहमति वा स्वार्थमा मुद्दा नचलाउने, फिर्ता लिन वा माफी मिनाहा गर्नु हाकाहाकी संविधान विपरीत हुनेसमेत बताएको छ ।
अमानवीय र क्रुर
थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । ३६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।
सर्वोच्चले घटनामा मारिएकाहरुको क्रुर र विभत्स तरिकाले हत्या भएको बताएको छ । घटनापछि प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कालाई आधार मानेर फैसलामा ज्यान बचाउन घटनास्थल वरिपरिका घर÷गोठभित्र लुकेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर निकाली भाला, खुँडा र रडले प्रहार गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई लुकेर बसेको घरबाट कठालोमा समाई बाहिर आँगनमा ल्याई ‘मलाई नमार’ भनी बिन्ती आग्रह गर्दासमेत आँखा र शरीरका विभिन्न भागमा पटक पटक भालाले घोची टाउकोमा ढुंगाले थिची निर्मम र पासविक तरिकाले हत्या गरेको । प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हवल्दार जनक सिंह नेगी, सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार ललित साउदलाई धनखेतमा लखेटी लखेटी बञ्चरो, तरबार र काँडेतार एवं काँटीयुक्त लाठी भाला आदिले हानी रोपेर मारेको ।
सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामविहारी थारु, प्रहरी हवल्दार श्यामबहादुर खड्का र जवान लोकेन्द्रबहादुर थारुलाई भाला, डण्डा, बञ्चरो समेत हानी घर शरीरमा राखी पेट्रोल खन्याई जिउँदै आगो लगाएर मारेको । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,सभ्य समाजले सोच्नै नसक्ने किसिमले मानवीय चेतनाको विपरीत अत्यन्त क्रुर, बर्बर निशंस ढंगले वारदात घटाएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।
घटना रातको समयमा वा एकान्तमा नभएकाले घाइतेबाहेक पनि घटनालाई देख्ने सयौं व्यक्ति रहेको र आरोपितहरुकै मोबाइलबाट खिचिएको भिडियो सीडीमा उतार गरेर सीमितमा राखिएको अदालतले बताएको छ ।
वारदात चित्रित गर्दा विस्मृतिवश वा नियतवश गलत तथ्यहरु उल्लेख हुनसक्ने भएपनि दशी प्रमाण, भौतिक चिजवस्तु लगायतको समग्र परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा घटनाका यथार्थ चित्रण हुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘वस्तुतः व्यक्तिले झुट बोल्न सक्ला, तर भौतिक चिजवस्तु र वारदात हुँदाको वस्तुस्थिति र दशी प्रमाणले कहिल्यै झुट बोल्दैन । आवश्यकता त्यो परिस्थितिको सही र तर्कसम्मत विश्लेषण मात्र हो ।
यो मुद्दामा घटनास्थलमा प्रशस्त सीसाका टुक्राहरु फुटेको, खेतबारीमा मानिस हिँडेको, बालिनाली कुल्चिएको, स्थानीय वीरबहादुर बराला लगायतका व्यक्तिको घर आँगनको पानी, नल्का बारेको इँटा भत्काएको, घटनास्थलमा घिसारिएको, मडारिएको, संगीता वर्माको घर आँगनमा भाँचिएको लाठी रहेको, घटनास्थलमा घर पोलेको खरानी, प्लास्टिक जलेको अवशेष रहेको, फलामे पाइप, घनजस्ता घरेलु हतियार फेला परेको, खेतमा प्रशस्त साना ठूला ढुंगा, बियरको खाली बोतल फेला परेको, रगतजस्तो लागिसकेको ढुंगाहरु फेला परेको व्यहोराले घटनाको स्वरुपको विहंगम चित्रण हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
आरोपितहरुको मोबाइलमा खिचिएको श्रव्यदृश्य सामग्रीयुक्त सीडीले घटनाको परिदृश्य एकपछि अर्को गर्दै श्रृखलावद्ध रुपमा खुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरका रुपमा घटित भएको देखिएको छ ।’
अधिकार आन्दोलनको मोहरामा योजनावद्ध आक्रमण
यो घटना संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बेला भएको थियो । आफ्नो सरोकारहरुलाई संविधानले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राख्नु र त्यसका लागि शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन वा प्रदर्शन गर्नु स्वभाविक भएको सर्वोच्चले बताएको छ । तर यो घटना अधिकारको आन्दोलनको आवरणमा योजनावद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी घटाइएको अदालतको ठहर छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘तर प्रस्तुत मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको सभा सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नभई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनावद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको देखिन आउँछ ।
घटना हुनुपूर्व आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरुले भलमन्साको प्रयोग गरी मानिसहरु जम्मा गर्न लगाएको तथा लाठीभाला, खुँडासमेत घरेलु हतियारसहित उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन निर्देशन दिएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियारसहित आउनु भनी भलमन्सा र चिराकीमार्फत उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन ।
