काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अध्यक्ष सिंहले भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए त्यस्ता आयोजनाहरुलाई खारेज गर्न माग गर्नु भयो।
सरकारले ऋण लिएर भए पनि हाम्रो पैशा दिनुपर्छ अध्यक्ष सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अभिव्यक्ति पछि अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो । आईतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्री डा. महतले वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा विर्सन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण कार्य सकेका आयोजनाको सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो।
उहाँले सरकारले ऋण उठाएर। अनुदान मागेर, वैदेशिक ऋण लिएर वा र आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब र म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारले नसक्ने अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्न राम्रो भएको बताउनु भयो। उहाँले स्वीकार गरेर मात्रै नहुने भन्दै विगतको सरकारले गरेको कमजोरीको अपनत्व लिँदै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भएको बताउनु भयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउने तालिका बनाएर भए पनि विश्वास दिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने आवस्था ल्याउन नहुने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत ज्युले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्ने यर्थात कुरा भन्नु भयो। मुलुकमा समस्या छ । सरकारले अहिले म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्दैन । यो कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । तर विगतका वर्षहरुमा विगतका सरकारहरुले गरेका कमी कमजोरीलाई यो सरकारले त्यसको अपनत्व गर्दिन। यो सरकार विगतका सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले विर्सनु हुन्न ।
यसको निकास दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । ४ खर्बको योजनाहरु एक वर्ष म्याद थप गर्दै गर्दा जसरी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने काम गर्ने कार्ययोजना बनाउँछ त्यसै गरेर काम गरेको भुक्तानीको सेडुल बनाएर व्यवसायीहरुलाई विश्वस्त पार्नु पर्छं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेपछि भुक्तानी पाउनको लागि सडकमा आउनु नपरोस् । विगतमा काम गरिसकेको ५० अर्बको भुक्तानी र एक वर्षमा म्याद थप गर्दै गरेको ४ खर्ब योजनाको भुक्तानी ऋण उठाउँछौं,अनुदान माग्छौं,वैदेशिक ऋण ल्याउँछौं र आन्तरिक ऋण उठाउँछौं जसरी उठाउनुहुन्छ उहाँहरुले त्यो भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नु पर्छ । जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम सरकारले गर्नु हुन्न । सरकार अभिभावक हो । यो एउटा समुदायलाई समाप्त गरेर समुदाय मात्रै समाप्त हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ । यो कुरा गत वर्ष नै देखिएको छ । निर्माण उद्योग चलायमान नभएपछि अर्थतन्त्रमा संकुचन आयो । निर्माण उद्योगको कारणले अन्य उद्योग चलामान भएको प्रमाणित भयो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि कोभिडपटि पर्यटन पछाडिको निर्माण उद्योग थला परेको उद्योग हो । यसलाई चलामान बनाउनुपर्छ र पुनःकर्जा दिनुपर्छ भन्न उहाँहरुले महशुस गर्नु भएन । त्यसको नतिजा मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन आयो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण उद्योगलाई समस्यागस्त राखेर मात्रै हुँदो पुनरकर्जा र सहुलियत कर्जा दिनु पर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए त्यस्ता आयोजनाहरुलाई खारेज गर्न माग गर्नु भयो। उहाँले सरकार अभिभावक भएको भन्दै जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यसायीहरुलाई समाप्त गरेर निर्माण व्यवासायी मात्रै समाप्त नहुने भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र समाप्त हुने बताउनु भयो। उहाँले निर्माण उद्योग चलामान नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको बताउनु भयो।
