काठमाडौं । हिक्मत कार्की भोलि बिहान कोशी प्रदेशको सत्तामा फर्किने भएका छन्। हाल काठमाडौंमा रहेका कार्कीले शुक्रबार प्रदेशमा गएर पुनः पद सम्हाल्ने उनका कानुन व्यवसायी समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्त्ता टिकाराम भट्टराईले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बदर गरिदिएपछि कार्की पुनः काम चलाउ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
कार्कीले असार १७ गते विश्वासको मत लिँदा बहुमत पाएका थिएनन्। अब सर्वोच्चले एकसाता भित्रमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आदेश दिएको छ।
एकसाता भित्रमा दुवै पक्षले बहुमत जुटाएर दाबी पेह गर्न सक्ने छन्। यदी सत्ता गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके कार्की नै ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। त्यसपछि पनि उनले विश्वासको मत भने लिनुपर्छ।
विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ। स्वतन्त्र सांसदले पनि यो उपधारा अनुसार सरकार गठनका लागी बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्न पाउने छन्।
तर बहुमत जुटाएर कसैले दाबी पेश गर्न नसकेमा भने कोशी प्रदेश सभा स्वतः भंग हुनेछ। त्यो अवस्थामा कार्कीकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्णइजलासले आज कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था नै रहेकोमा र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना त्रुटीपूर्ण हो”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनि प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका नाममा समेत परमादेश हुने ठहर्छ ।”
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
