काडमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकता सम्बन्धि रिट निवेदनमा बिहिबार फैसला आउने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि भइरहेको सुनुवाइ हिजो पनि नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
संयुक्त इजलासमा हिजो अन्तिम बहस सकिए पनि फैसला लेखनका लागि अध्ययन गर्न समय अभाव भएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सम्भवतः आज फैसला आउने छ । कोशी सरकारको गठनमा प्रदेशसभाका सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक हो वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय दिनेछ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समेत संलग्न गरि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले उद्धव थापा नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समेत संलग्न गरि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । यसअघि सर्वोचचले कुनै पनि दीर्घकालिन प्रभावका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।