काठमाडौँ । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला,सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक भएको थियो ।
“भदौदेखि देशभरका यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिने “सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य”
भदौदेखि देशभरका सबै यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने भएको छ । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू गरिने निर्णय गरेको हो । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो ।
हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । उक्त कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला,सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक भएको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको बैठकले यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्या मिति नै तोकेर समाधान खोज्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री ज्वालाले भने, “यातायात क्षेत्रमा अहिले गरिएका निर्णयहरू कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”
यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालयहरू प्रदेश मातहत छन् । सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्छ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ । कानुन बनाउने र लागू गर्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
समन्वय बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनीहरू उपस्थित भएका हुन् । अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव अर्जुनजङ्ग थापा, रघुराम बिष्टलगायतको पनि सहभागिता थियो ।
सो बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको छपाइ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणजस्ता विषयमा समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
