काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू भनी दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।
१५ महिनाअघि न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हदम्यादमा प्रश्न उठाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणका १७ जना आरोपितलाई पक्राउ र धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि १२ असारमा पक्राउ परेका ७ मध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी सोही अन्तरिम आदेश देखाएर रिहा भएका थिए ।
पक्राउ परेकाहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो । त्यतिबेलै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि भ्रष्टाचारका आरोपित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी लगायत १७ जना सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
हदम्याद छ : प्रहरी
नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणको जग्गा किर्तेवारे अनुसन्धान गर्ने हदम्याद कायमै रहेको दावी गरेको छ । किर्ते आरोपमा अनुसन्धानका लागि हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको जवाफ दिने क्रममा प्रहरीले यो प्रकरणमा हदम्याद कायमै भएकाले अनुसन्धान अघि बढेको जिकिर गरेको हो ।
आरोपितहरु जग्गा अनियमिततामा संलग्न देखिएको र उनीहरुलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति समेत रहेको भन्दै प्रहरीले स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल भएकाहरुलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्ने सुविधा दिएकाले गैरकानुनी र अमानवीय रुपमा थुनामा नराखिएको जिकिर गरेको हो ।
