काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका होटल व्यवसायी टंक गुरुङ १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन भने ५ लाख धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् । थुनामा पठाइएका सबैलाई सुन्धारा कारागार चलान गरिने भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका थिए ।
त्यसैगरी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि पक्राउ परेका थिए । यस प्रकरणमा केशव दुलाल र सानु भण्डारीको नाम प्रमुख बिचौलियका रुपमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी ललितपुरका हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जन पनि यो प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका थिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरज फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । यस्तै, केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, राजेश अर्याल र आशीष बुढाथोकी पनि फरार सूचीमा छन् । पक्राउ परेका र फरार रहेका ३० जना अभियुक्तहरुविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न पाँच मुद्दा चलाएको थियो ।
उक्त मुद्दाको काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । गत बुधबारदेखि बिहीबारसम्म प्रतिवादीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए । त्यसपछि शुक्रबार सरकारी वकिलहरुले जवाफी बहस सकेका थिए । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधसहितमा गत जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २२४ पृष्ठको अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो ।
यो प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएकाहरूबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सरकारी वकिलमार्फत २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो ।
