काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाको पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
“समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादन लक्षित नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रम विशेषगरी कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएर आएको छ । प्रदेशसभाका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यअनुरूप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताए । यो योजना मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीको पद धारण गर्दै गर्दा गरेको निर्णय पनि हो ।
यस्तै विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ । साथै प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने परियारले बताए ।
यस्तै वन तथा कृषिमा आधारित मझौला तथा साना उद्योगलाई ब्याज उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिनेछ भने तीन तारे होटेल निर्माण गरेमा सरकारले त्यहाँसम्म पुर्याउने पूर्वाधारको विकास गरिदिने भएको छ । यस्तै एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने प्रावधान लागू गरिने छ, जुन यसअघिकै कार्यक्रमका हो । वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई मेसिनरी वस्तुमा सहयोग गरिनेछ भने उत्पादन मूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यहाँसम्म पुग्ने, बाटो लगायतका पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारले गरिदिने छ । पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै रारा, से फोक्सुन्डो, पञ्चकोशी, पचालझरना लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमस्टेको योजना लागू गरिने जनाइएको छ । यस्तै सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गरिनुका साथै बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
खेलकुदको क्षेत्रमा १० औँ खेलकुद राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनालाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार विकास र पाँच ‘प’ को रणनीति अपनाएको छ । यो सरकारको नयाँ नीतिका रूपमा आएको छ । वीरेन्द्रनगर सहरको विकासका लागि मंगलगढी चोकमा आकाशे पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेदेखि आवश्यक परेको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य समेत गरिने नीति लिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पुरानै अर्ग्यानिक प्रदेशको योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तै परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील बनाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ भने कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सह लगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ । पशुपक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
