काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएर/ल्याएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका करिब ५० लाख फोनलाई वैध बनाउन कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले गत १५ जेठमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागु हुनुभन्दा अघि भित्रिएर ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची)मा रहेका फोनलाई कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका फोनहरु ‘ग्रे लिस्ट’मा छन् । ३० भदौ २०७९ पछि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका सबै फोनलाई सरकारले एमडीएमएसको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । ती फोनहरु अब कसरी सेतो सूची (ह्वाइट लिस्ट)मा लैजानका लागि असार मसान्तसम्म दर्ता नै गर्नुपर्ने भएको हो ।
आगामी असार मसान्तसम्म दर्ता नभएका फोन नेपालमा चल्ने छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार ३० भदौ २०७९ देखि ३१ वैशाख २०८० सम्म भन्सार नतिरी विदेशबाट ल्याइएका फोनहरु ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा परेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार ८० लाख ६० हजार हजार मोबाइल आईएमईआई नम्बरहरु प्रणालीमा देखिए पनि दर्ता भएका छैनन् । यी सबै आईएमईआई ग्रे लिस्टमा छन् ।
समान्यतयाः एउटा फोनमा २ वटा आईएमईआई नम्बर हुन्छन् । केहीमा नहुन पनि सक्छ । यसअनुसार करिब ५० लाखभन्दा बढी फोन अहिले ग्रे लिस्टमा रहेको अनुमान प्राधिकरणको छ ।
यसमध्ये कति फोन विदशेबाट झिटिगुण्टा स्वरुप आयात भएका हुन् र कति भारतीय बजारबाट तस्करी भएर नेपाल भित्रिएका हुन् भन्ने यकिन छैन ।
