काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सजाय माफी माग गरिएको चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । चौधरीको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानूनबमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने निर्णय हुन सक्छ ।
२०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरिबी निवारणमन्त्री हुनुहुन्छ ।
सत्ता समिकरणमा महत्वपूर्ण बनेको नागरिक उन्मुक्तिले सदन र सत्तामा बसेरै बार्गेनिङ गरेर चौधरीलाई सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको सो पार्टीले सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि नै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।
संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को १५९ ले अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले चौधरीलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
