काठमाडौँ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकार उदासीन सरोकारवालाहरूले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरूले बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सुझाएको भएपनि तीन वटै तहका सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद्व्य वस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरुी अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए । लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज नेपाल (निड्स नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नै नराखेको गुनासो गरे । उनले विपद्पू र्वतयारीमा सरकारको ध्यान नजाँदा बाढी र डुबानका कारण वर्षैपिच्छे बिस्थापित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको बताए ।
उनले भने, ‘तीनै तहको सरकार अहिलेसम्म विपद् हुँदा उद्धार र राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ मात्रै लागेको छ । विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्छ नत्र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्छ र आर्थिक रूपमा पछाडि पर्छौँ भन्ने विषयलाई महत्त्व दिइएको छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि तीन तहका सरकार सक्षम छैनन् । उहाँहरू विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको क्यालेन्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न । जस्तै हावाहुरी र आगलागी को सम्भावना भनेको फागुनदेखि हो । अब हावाहुरी आउँछ,जनतालाई सचेत गराउन केके गर्ने भन्नको लागि समेत बैठक बस्नुहुन्न ।
बाढीको पूर्वतयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो । बस्नुहुन्न संघीय सरकारले राहत र उद्धार गर्ने कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार भर्खरै खुट्टा टेक्दै छ । स्थानीय सरकार पनि विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा जान सकेको अवस्था छैन । विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ त्यो कोष अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अन्तिममा कोषको रकम रकमान्तर गरिन्छ तर पूर्वतयारीमा खर्च गर्नुहुन्न । बाढी आयो घर बगायो भने पूर्वतयारीको सवालमा तारजाली, ढुंगा, बोरा पनि स्टक हुँदैन । विपद् पूर्वतयारीलाई त सरकारले प्राथमिकता दिएकै छैन ।
निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले भूकम्पविद्हरूले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा कुनैपनि समय ठूलो भूकम्प जानसक्ने भन्दै पूर्वशर्तकतामा बस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले अगाडि भने, ‘भूकम्पको सबै भन्दा उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्र हो । धेरै क्षति हुने अवस्था छ । त्यसको तयारी र भवन संहिताको कार्यान्वयन कसैले गरेकै छैन । अहिले पनि भवन संहिताको न सचेतना छ न कार्यक्रम । दुवै छैन ।
घर बनाउनको लागि मानिसहरूले खर्च धेरै गरिरहेका छन् । तर नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च गरिरहेका छन् । त्यसमा थोरै मिलायो भने भूकम्प प्रतिरोधी बन्नसक्छ । संरचनाले मानिसहरू मार्ने हो भूकम्पले मान्छे मार्दैन । लगानी छ तर भूकम्प प्रतिरोधक बनाउने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । विपद्लाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन । विकास भनेको बाटो बनाउने । तराईमा जेसिपि लगाएर ग्रेबल भर्ने बाटो बनाउने पहाडमा जेसिपि लगाएर बाटो खन्ने । यो दुईवटा मात्रै विकास बुझ्नुभएको छ । विकास मात्रै बुझ्नुभएको छ । त्यो विकासलाई विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणमैत्री कसरी बनाउने,बनाएको पूर्वाधार कसरी जोगाउने र क्षति हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने बुझ्नुभएको छैन ।’
निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले नदी जलाधार क्षेत्रको योजना बनाई तराई र पहाडमा बायो इन्जिनियरिङ मार्फत नदी प्रणालीहरूबाट हुने क्षतिलाई रोक्नेतर्फ स्थानीय सरकारका योजनाहरु केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । ‘नाश भइरहेको प्रकृतिलाई जोगाउनेतर्फ जानुपर्यो । चुरे दोहनका कारण तराई पुरै मासिँदै छ । तराईका नदीको सतह माथि आएको छ । माथिल्लो चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पानी रोकिने स्थान छैन । त्यहाँ भइरहेको डडेलो नियन्त्रण गर्नुप-यो । पानीको मुहान सुकेका छन् । अन्य अतिक्रमणहरुलाई रोक्नुप-यो । सबै भन्दा पहिला पहाडको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नदी किनारसम्मको जग्गामा घर बनाउने खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई जोगाउनु पर्छ । सबैतिर तारजालीले तटबन्ध बलियो हुन्छ भन्ने छैन ।
तार जाली पनि १० वर्षमा टुट्छ । त्यहाँ बायो इन्जिनियरीङ गर्नुप-यो । नदी किनारमा गर्ने खेतीहरुको पहिचान गरी कार्यन्वयनमा लैजानुपर्यो । मर्सीकोरले कति नदी प्रणालीहरुमा उखु खेतीको अभ्यास शुरु गराएको छ । यसले नदीको पानीको वहावलाई कमजोर बनाईदिन्छ । बालुवा भरियो भने पनि धानखेतीमा जस्तो असर गर्दैन । यस्ता किसिमका खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्यो । पहाडी क्षेत्र सुख्खा डाँडाहरुलाई हरियाली बनाउन बायो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्यो । ती कामहरुलाई मान्छेको जीवीकोपार्जनसँग जोड्नुपर्यो । अहिले वनमा भएको जडिबुटीहरु सबै सकिएको छ । त्यो कुराहरु पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । तराईको हकमा नदी किनामा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूको माछा लगायत विभिन्न जलचरहरूमा जीवन थियो ।
अहिले जलचरहरूको जीवन नै मासिएको छ । अर्को डरलाग्दो अवस्था भनेको खोलाहरूमा सबैले फोहोर फाल्दैछन् । सुदूरपश्चिमका नदिहरु पनि काठमाडौँको बागमती जस्तै बनाउँदै छन् । अर्को कुरा जलाधार क्षेत्रको योजना बनाउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र अनुसार नदिकाे व्यवस्थापन जोडेर काम गर्दा विपद् जोखिम व्यवस्थापन हुनसक्छ,’ उनले भने । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको त्यसले ठूलो नोक्शानी पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले नोक्सानीको मूल्यांकन गरी नेपालले विश्व समुदाय सामु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
