काठमाडौं । मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली आजदेखि लागू भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने भएकाले अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल अब नचल्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सैबलाई हानि भइरहेको तर्कसहित एमडीएमएस लागू गरिएको हो । यो प्रणालीमा दर्ता नभई भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलहरु नचल्ने भएकाले नेपालको मोबाइल बजार पूर्णवैधानिक हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०७८ साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७९ पुस १५ गतेको भाका सारिएको थियो । तर सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि स्थगित भयो । र, विभिन्न उतारचढावका कारण आजबाट मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन करिब ८० करोड खर्च भइसकेको छ ।

अब के हुन्छ ?

विदेशबाट ल्याएर नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकको सिम प्रयोग भएको १५ दिनभित्र मोबाइलको आईएमईआई नम्बर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरिए उक्त मोबाइलमा राखेको सिम चल्दैन । तर वाईफाई भने चल्छ । तर वैशाख ३१ गते (हिजो)सम्म कसैले विदेशबाट ल्याएको फोनमा सिमकार्ड राखिसकेको छ भने त्यसलाई सिस्टमले अटोमेटिक दर्ता हुन्छ र मोबाइलले काम गर्छ ।

यही वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकहरुलाई दुई थानसम्म मोबाइल ल्याउन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको नियम र प्रक्रियाबारे भन्सार विभागले ब्याख्या गर्दै थप स्पष्ट पारेको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले मात्रै थप एउटा मोबाइल शतप्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन पाउँछन् । विदेशबाट फर्किने अन्य नागरिकले भने सो छुट पाउँदैनन् ।

विद्यार्थी र घुम्न गएकाले विदेशबाट ल्याएको दोस्रो मोबाइलमा भन्सार लाग्ने

विदेशवाट फर्किने यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइल फोन सेटको घोषणा भन्सार कार्यालयमा गर्नुपर्ने छैन । जो सुकैले पनि एक थान मोबाइल महसुल नतिरी ल्याउन पाइने छ ।

पहिलो फोनका हकमा जोसुकैले पनि छुट पाउने भएपनि दोस्रो फोनको हकमा भने वैदेशिक रोजगारीमा ६ महिनाभन्दा बढी काम गरेर फर्किएकाहरुले मात्रै भन्सार छुट सुविधा पाउनेछन् । विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएर कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने थप १ थान मोबाइल फोन ल्याएमा त्यसको भने भन्सार प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले ल्याएको दोस्रो मोबाइलको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी प्रज्ञापनपत्र निःशुल्क पाइन्छ । सोही प्रज्ञापनपत्रका आधारमा एमडीएमएसमा सो फोन दर्ता गर्न सकिन्छ ।

तर, विदेश भ्रमण गरेर र विदेशमा पढेर फर्किएका सहित अन्य प्रयोजनमा विदेश गएर नेपाल फर्किएकाहरुले ल्याउने दोस्रो फोनमा भने भन्सार महसुल लाग्नेछ । दोस्रो फोनको भन्सार प्रक्रिया पुरा गर्दा तोकिएको महसुल तिरेपछि प्रज्ञापन पत्र पाइन्छ । त्यही प्रज्ञापनपत्रका आधारभा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुन सकिन्छ । नेपाल भित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए÷नभएको एकिन गरेरमात्र खरिद गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एमडीएमएसले के गर्छ, के गर्दैन ?

तपाईंको यो मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता छ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ।’ बिहीबारदेखि मोबाइलमा फरक–फरक सेवा प्रदायकले सन्देश पठाइरहँदा यसबारे धेरै जना अन्योलमा छन् । यही बेला हल्ला चलेको छ, ‘विदेशबाट उपहारस्वरुप ल्याएको वा पठाएको मोबाइल अब चल्दैन रे !’

यति मात्रै हैन, ३० भदौ बिहीबारदेखि एमडीएमएसबारेका धेरै विषय सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । यसले गर्दा विदेशबाट उपहारस्वरुप आउने फोनको लाभ उठाइरहेका र उठाउने दाउमा रहेका धेरै व्यक्ति थप अन्योलमा परेका छन् ।

मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइललाई छुट्याउन सघाउँछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल यो प्रणाली नेपालको मोबाइल बजारलाई पूर्ण वैधानिक बनाउन सहयोगी हुने बताउँछन् । ‘अब नेपालभित्र शतप्रतिशत वैध बाटोबाट आएका मोबाइल मात्रै चल्छन्’, उनी भन्छन् ।

करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सैबलाई हानि भइरहेको तर्क गरेर यो प्रणाली स्थापना भएको हो । मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्ने मूल उद्देश्यसहित जडित प्रणालीबारे आम रूपमा विभिन्न जिज्ञासा छन् ।

के हो एमडीएमएस ?

बिहीबारबाट सक्रिय भएको एमडीएमएसको पूरा रूप ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ हो । यो नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो ।

मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

सबैले बुझ्नुपर्छ कि नेपाली बजारमा आउने फोन सबै वैधानिक माध्यमबाट आएका हुँदैनन् । वैधानिक रूपमा फोन आयात गर्नेहरूले फोनको आईएमईआई नम्बर (१५ अंकको युनिक नम्बर जो मोबाइलमा ‘स्टार ह्यास ०६ ह्यास’ डायल गर्दा देखिन्छ) दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई आयात गर्नुअघि नै बुझाइसकेका हुन्छन् । ती नम्बरहरू प्राधिकरणका सबै रेकर्डमा हुन्छन् ।

तर, बजारमा अवैध बाटोबाट पनि फोन आयात हुन्छ । भारतीय बजारबाटै पनि सीमावारि ल्याएर फोन बेच्ने गरिएको छ । यस्ता चोरीको बाटोबाट आउने फोनको रेकर्ड प्राधिकरणमा हुँदैन ।

यसैकारण वैधानिक बाटोबाट आएका फोन पहिचान गर्न र अवैध बाटोबाट आएका फोन नेपालमा चल्न नदिन यो प्रणाली बनाइएको हो ।

यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन् ।

विदेशबाट नयाँ फोन ल्याए के हुन्छ ?

नेपालका व्यापारीले आयात नगर्दैमा सबै फोन अवैध मात्रै पनि हुँदैनन् । विदेशबाट आफन्त र साथीभाइले पठाइदिने र ल्याइदिने फोन पनि वैध हुन् । सरकारले प्रत्येक विदेशबाट फर्किने नेपालीले एउटा नयाँ फोन ल्याउन पाउने गरी झिटीगुन्टा सुविधा दिएको छ । त्यसैकारण यसरी आउने फोन वैध हुन्छन् । तर, ती फोनको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता भएका हुँदैनन् ।

त्यसैले अब विदेशबाट आफन्तले मोबाइल ल्याइदिएमा वा पठाएमा सो फोनको आईएमईआई आवश्यक प्रमाणसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिनेछ । आयातित फोनको आईएमईआई नम्बर रेकर्ड प्रणालीमा दर्ता नगरिएमा फोनमार्फत मोबाइल सेवा लिन सकिने छैन । तर, त्यस्ता दर्ता नभएका फोनमा वायरलेस इन्टरनेट मात्रै चलाउन भने सकिनेछ ।

विदेशबाट ल्याउनासाथ चल्दैन ?

विदेशबाट ल्याएकै दिनमा फोनमा सिम हाल्दा नचल्ने भने होइन । वैधानिक आयातबाहेक अन्य माध्यमबाट भित्रिएका फोनहरूमा १५ दिनसम्म सिमकार्ड चल्न सक्छ । प्राधिकरणले डिभाइस दर्ता गर्न मोबाइलमा सूचना पनि पठाउँछ । त्यसअवधिमा पनि आईएमईआई दर्ता गरिएन भने १६औं दिनदेखि फोनमा नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकका सिम कार्ड चल्न सक्दैनन् ।

आफूले अहिले चलाइरहेको मोबाइल र किन्न लागेको मोबाइल नेपालको प्रणालीमा दर्ता छ कि छैन भनेर जान्न mdms.nta.gov.np मा गएर चेक गर्न सकिनेछ । यदि दर्ता नभएको देखिएमा १५ दिनभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्छ । दर्ता नभएका मोबाइललाई टेलिकम कम्पनीले सेवा नचल्ने गरी ‘ब्लक’ गर्नेछन् । सबैले जान्नुपर्छ कि दर्ता नभएका फोनमा मोबाइलको नटवर्क नचल्ने हो, मोबाइल नै बन्द हुने हैन ।

कसरी गर्ने दर्ता ?

विदेशमा बसेका र घुम्न गएका आफन्त तथा साथीभाइले पठाएका र ल्याएका फोन पनि एमडीएमएसमा दर्ता गर्न निश्चित विधि तोकिएको छ । मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ताको सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ ।

एमडीएमएसको eir.nta.gov.np मा गएर फोन सम्बन्धी विवरण भरेर नागरिकतासहित आवश्यक कागजात अपलोड गर्न सकिन्छ । त्यसका आधारमा प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरेर आईएमईआई नम्बरलाई दर्ता गरेर वैधानिकता दिन्छ । यस्तो आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।आयातकै क्रममा दर्ता गरिने भएकाले नेपालमा मोबाइल पसलबाट आधिकारिक रूपमा किनेका मोबाइल भने दर्ता गर्न उपभोक्ताले कष्ट बेहोर्नुपर्दैन ।

पहिले नै विदेशबाट आएका फोन पनि दर्ता गर्नुपर्छ ?

१४ पुस, २०७९ अघि विदेशबाट उपहारस्वरुप आएका फोनहरू पनि दर्ता गर्नुपर्दैैन । १४ पुससम्म नेपालको सिमकार्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रयोगमा आइसकेका फोनहरू जुन विधि प्रक्रियाबाट भित्र्याएको भएपनि यो प्रणालीमा स्वतः रजिष्टर भइसकेका छन् । मोबाइलमा एमडीएमएसमा दर्ता रहेको सन्देश नआए पनि उपभोक्ता आफ्नो फोन दर्ता छैन कि भनेर आत्तिनुपर्दैन ।

किनभने प्रणाली सक्रिय हुनुअघिका सबै फोनलाई वैधानिकता दिइसकिएको छ । त्यसैले १५ भदौदेखि विदेशबाट आफन्तले पठाएका सबै फोनहरू १५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमडीएमएस लागेपछि कसलाई के फाइदा ?

आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल फोन चल्नु भनेको प्रत्येक वैधानिक डिभाइसबाट सेवा लिनु हो । यसले अवैध रूपमा भइरहेको फोन आयात र बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गर्छ । त्यसले सरकारी राजस्व खातामा पनि योगदान बढ्छ । व्यापारीहरूले नै तस्करीकै लागि विदेशबाट फर्किनेहरूलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक उद्देश्यले महँगा फोन पठाउने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ ।

वैध फोन किन्दा प्राप्त हुने वारेन्टीले उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्छ । अवैध डिभाइस प्रयोग गरेर हुनसक्ने साइबर अपराध नियन्त्रणमा पनि प्रणालीले सघाउँछ । गुणस्तरहीन फोन किन्नुपर्ने जोखिम पनि कम हुन्छ । भारतमा चोरी भएका फोन नेपाली बजारमा ल्याएर बेच्न पनि कम हुनेछ ।

मोबाइल प्रणालीमार्फत अपराधजन्य गतिविधि गर्ने पनि डराउने अवस्था बन्नेछ । कुन सिम प्रयोगकर्ताले कुन आईएमईआई नम्बरको फोन चलाइरहेको छ भन्ने थाहा हुने भएकाले अवैध फोनको प्रयोग गरेर हुने अपराध कम हुन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई पनि अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।