काठमाडौं । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले दीगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने भएको छ । संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ पनि आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर राजस्व कम उठेका कारण सरकारी खर्च नियन्त्रणको दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउँदै फराकिलो र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेगरी बजेट ल्याउने बताएको छ ।
स्रोतको दबाबका कारण बजेटको आकार नै खुम्चिएर पूँजीगत खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बेला सरकारले फराकिलो आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ला भन्ने प्रश्न छ । चालु आर्थिक वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुने कारण अर्को वर्ष यसकै आधारमा केही ठूलो अंकको वृद्धि देखिए पनि त्यसले दिगोपन पाउने गरी नीतिहरु बन्नेमा आशंकाहरु छन् । अझ फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने पूँजी कहाँबाट जुट्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत समेत छन् । अर्थमन्त्री महतले बजेटबाट दिनुपर्नेछ ।
तर, अर्थमन्त्री महतले अप्ठेरोका बीच पनि केही महत्वाकांक्षी भएरै बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन् । ‘सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, ‘दीगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्यता मिलाइनेछ ।
महतले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त मात्रै सुनाएनन्, मन्त्रालयगत रुपमा कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरु आउँदैछन् भन्ने पनि खुलाएका छन् । त्यसका आधारमा बजेट आएमा सरकारले ल्याउने बजेट विगतकै जस्तो आकारमा ठूलो र कार्यान्वयनमा जटिल तथा अविश्वसनीय हुने संकेत देखिन्छ ।
मन्त्री महतले वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कामय गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने पनि बजेटको प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले रोजगारीका अवसर बढाउने, डिजिटल इमोनोमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि आगामी बजेट केन्द्रित हुने जानकारी संसदलाई गराएका छन् ।
क्षेत्रीय रुपमा पछाडि परेका क्षेत्रको विकासलाई महत्व दिने, सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने नीति लिने लगायतका योजना पनि प्राथमितामा रहने सिद्धान्तमा उल्लेख छ । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोत साधनको परिचालनको परिचालनमा प्रभावकारितामा कायम गर्ने पनि बजेट परिलक्षित हुने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।
‘आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याएर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन लागि सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरेर परिणाममुखी पूँजीगत कार्यक्रम, अनुत्पादक खर्चमा कटौती, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार र शासन व्यवस्थामा सुधारसहित परादिर्शतामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
नेपालको संविधान, सत्ता गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रम, चालु योजनाको निरन्तरता, विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धतामा आधारित भएर जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेमा बजेट केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ
