काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने थप एक सांसदसहित शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका छन् । १० वैशाखको उपचुनावमा चितवन–२ बाट निर्वाचित रबि लामिछानेसँगै तनहुँ–१ बाट निर्वाचित डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सभामुखसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । लगतै हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सहभागी भएका हुन् ।
यसका लागि पार्टीले पाउने मन्त्रालय, सरकारले पछिल्लो गठबन्धनसँग मिलेर बनाएको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन र सरकार कम्तिमा दुई वर्षसम्म टिक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यसो भयो भने जनताको लागि काम गर्न आएका हौं, काम गर्छौं । तर, त्यो अवस्था देखिँदैन,उनले भनेका छन ।
राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टी १० पुषमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । रबि लामिछाने आफैं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए भने अरु दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पनि लिएको थियो । तर नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भए । त्यसबेला रविले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहेका थिए, प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रास्वपाले २२ माघमा सरकार छाड्यो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि रास्वपाले विश्वासको मत कायमै राख्यो । १० वैशाखको उपचुनावपछि भने रास्वपा नेताहरुले अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् । बुधबार चितवनमा मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रममा सभापति रबि लामिछानेसहितका नेताहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
रास्वपा महामन्त्री ढकाल नागरिकलाई डेलिभरी दिनेभन्दा कुर्सीमा रहने र भ्रष्टाचारलगायत आम सरोकारका विषयमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्री हुनैका लागि मात्रै सरकारमा जान नहुने मत पार्टीभित्र बलियो रहेको बताउँछन् ।
‘अघिल्लो गठबन्धनसँग मिलेर बनाएको साझा कार्यक्रमबाट हामीले उठाएका अधिकांश बुँदा नै हटाइएको छ । त्यसले उहाँहरू भ्रष्टाचार र नागरिक सरोकारका सवालमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसो भयो भने हामी सरकारमा गएर बदनाम मात्रै हुन्छौँ । बदनाम हुन सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमा बसेर ती मुद्दामाथि प्रश्न गर्छौँ । हामीलाई यही चुनाव जितिहालियो पुग्यो भन्ने छैन ।
तर न्यूनमत साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्ने र यसअघि पाएका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय पाउने सुनिश्चित भए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि शिक्षा, श्रम, र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा पार्टीले पर्याप्त काम गर्न सकेको र सोहीअनुसार उपनिर्वाचनमा थप मत प्राप्त गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
रास्वपा सांसद मनिष झा पार्टीले पाएको मन्त्रालयमा छोटो अवधिमा गरेको कामको फेहरिस्त मतदातालाई बुझाउँदा नागरिकमा पार्टीप्रति थप उत्साह बढेको चुनावको परिणाममा देखिएको बताउँछन् । ‘हामीले पाएका मन्त्रालयअन्तर्गत यतिका वर्षदेखि नदेखिएका काम देखिए । शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउन हाम्रो पार्टीका मन्त्रीको अनुभवले काम गरेको हो । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा जहिल्यै हुने गरेको भागबण्डा यसपटक कसरी निष्पक्ष भयो भन्ने पनि देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक मन्त्रालयमार्फत काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ ।
तर सरकारबाट बाहिरिएपछि रास्वपाले पाएका सबै मन्त्रालयमा अहिले नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । सभापति लामिछानेले सम्हालेको गृहमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । शिक्षा मन्त्रालय जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लोसपाका शरतसिंह भण्डारीले लिएका छन् । अहिलेको गठबन्धन जोगाएर प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई रोजेकै मन्त्रालय दिने सम्भावना कम छ । त्यसो हुँदा अन्य विकल्पसहित सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत पनि रास्वपाभित्र देखिन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दललाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रहेको बताउँछन् ।
सरकारमै सहभागी गराउनेबारे भने छलफल भइनसकेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै विषयमा कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ । छलफल भयो भने के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।’ सरकारमा रास्वपाको सहभागिता नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै विषय नभएकाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने बताएका छन् ।
नेताका अनुसार उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै सभापति लामिछानेले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सकेंत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहि सरकारमा रहनका लागि अनौपचारिक अनुरोध गरेका थिए । तर रास्वपाले भने संसद अधिवेशन सकिएसँगै सरकारमा सहभागीता, संगठन व्यवस्थापन र अन्य विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ ।
नेकपा एमालेसँग सशंकित
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा अघिल्लोपटक सरकारमा सहभागी हुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अहिले पनि नेकपा एमालेले रास्वपालाई सरकारमा जान नदिएर नयाँ गठबन्धन निर्माण बनाउने त होइन भन्ने आशंका सत्तारुढ दलहरुमा छ । रास्वपा स्वयं भने नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न हच्किने देखिएको छ ।
१० पुषको गठबन्धनमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई वाइपास गरेर सचिव र कर्मचारीमार्फत काम गराउन खोजेको बुझाइ रास्वपा नेताहरूको छ । तर सरकारमा जाने निर्णय भयो र अहिलेको गठबन्धनसँग भागबण्डा नमिलेको हवस्थामा विकल्प नेकपा एमालेसँगको सहकार्य नै हो ।
रास्वपाका नेताहरूले पनि अहिलेको सरकारका लागि बहुमत पुर्याएर जोगाउने वा अर्को कित्तामा पुगेर नयाँ बनाउने क्षमता रहेको आत्मविश्वास देखिन थालेको छ । ‘हामी यो सरकार राख्ने वा ढाल्ने भन्ने निर्णायक अवस्थामा छौं । हामी नहुँदा पनि अहिलेको सरकारलाई बहुमत रहन्छ । तर, हामीले अरू कसैसँग सहकार्य गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने कुराले पनि यसको भविश्य निर्क्यौल गर्छ,’ रास्वपाका एक सांसद भन्छन्, ‘तर यो गठबन्धनलाई छाडेर सरकार बनाउने हो भने हामी एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूकै बुझाइ सन्तोषजनक छैन ।
रास्वपा सांसदका अनुसार १० पुसको गठबन्धनमा मन्त्रालय सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो । नेकपा एमाले उपमहासचिव बिष्णु रिमालले त्यस्तो अवस्था नआउने आश्वासन दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयका सचिवलाई बालकोट बोलाएर रिपोर्टिङ लिने गरेको गुनासो पार्टीमा आएको एक सांसदले सुनाएका छन् । अब पनि नेकपा एमालेसँग सहकार्य सहज नहुने भएकाले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर ‘मिसन २०८४’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने कतिपयको जोड छ ।
रास्वपा महामन्त्री ढकाल पनि पार्टीका सांसदहरुले प्रतिपक्षमा बसेरै पनि जनताका मुद्दालाई उठाउन सकिन्छ भन्ने स्थापित गरेको बताउँछन् । ‘अहिले पनि संसदमा सबभन्दा बढी व्यवस्थित तवरमा हाम्रा सांसदहरूले बोलिरहनु भएको छ । सरकारमा गएर काम गर्नुपर्दा पनि उहाँहरूले त्यो सक्नुहुन्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ,’ रास्वपा महामन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘तर, त्यसका लागि सरकारमा जाने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।
