काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता नदिन मागसहित दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा.मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांग्रेसले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शेर बहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता कायम गर्ने सम्बन्धमा संसद् सचिवालयले दिएको पत्र गैरकानुनी रहेको दाबी रिटमा लिइएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए ।
अधिवक्ता पोखरेलले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेस सभापति देउवासहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफपछि भएको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट खारेज गरिदिएपछि विधिवत् रुपमा यो विवादको अन्त्य भएको छ ।
‘लिखित फैसला आएको छैन । रिट खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट सुनुवाइमा हाम्रो दाबी स्थापित भएको छ,नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता केशव जोशीले भने ।
जोशीका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बहसमा ५१ सालमा नेपाली कांग्रेसले मनमोहन अधिकारीलाई पनि विश्वासको मत दिएको लगायत दृष्टान्त पेश गरेका थिए। ‘यदि रिट निवेदकले दाबी गरे अनुसारको अवस्था विद्यमान हुने हो भने सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने प्रश्न पनि हामीले इजलास समक्ष उठाएका थियौं,’ उनले भने ।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित अन्य दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । सर्वोच्चबाट रिट खारेजीसँगै नेपाली कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको औचित्य स्थापित भएको छ । यता,नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि आफूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
