काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत पूर्वाधार विकास करका नाममा १ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।
करिब ८ वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास र बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने शीर्षकमा यो रकम असुल गरेको हो ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत कर उठाउन थालेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपछि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ भन्सार कर उठाउन सुरु गरेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर लिने व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । पछि शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट पूर्वाधार विकास कर भनिएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको ५ रुपैयाँबाट थप ५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
हालसम्म सरकारले पूर्वाधार विकास करको शीर्षकमार्फत इन्धन आयातमा भन्सार विन्दुमै १० रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
