काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी दूरसञ्चार विधेयक अघि नबढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको दूरसञ्चार विधेयकमा देशलाई घाटा नपर्ने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर नै विधेयक ल्याउन लागिएको बताइन् ।
सञ्चालमा आएको २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै सञ्चार माध्यम र सदनमा कुरा उठेको भन्दै त्यस्तो नहुने उनले बताएकी हुन् ।
‘आवश्यक परे विधेयकलाई वेवसाइटमा राखेर सरोकारवाला र सबैको सुझाव लिएर नै हामीले विधेयक अघि बढाइने छ,’ उनले भनिन् ।
दूरसञ्चार विधेयक अध्ययनका लागि सांसदलाई ७२ घण्टाको समय मात्र दिन लागेको र यसमा कुनै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै संसदमा सांसदहरुले कुरा उठाउँदै आएका छन् ।
‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर नयाँ दूरसञ्चार ऐन बनाउनु पर्ने छ,मन्त्री शर्माले भनिन् अहिलेको दूरसञ्चार विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको छैन । सरकारले कानुन र नियममा टेकेर सबै काम गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रीको हैसियतले व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
