प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता डा.शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापासँग पनि संवाद गरेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा मिलाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कुरामा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको नेपाली कांग्रेसले अहिले थप एउटा मन्त्रालय बढी खोजेको छ । उता मन्त्रालयको भागबन्डामा असहमति जनाउँदै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

शुक्रबार नै जनमत पार्टीका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउन नेपाली कांग्रेसले उक्त मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव राखेको छ ।  डा.शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रालय नपाएसम्म मन्त्रीको नाम नपठाउने अडान लिएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा पनि दबाबमा परेका छन् । नेता एनपी साउद र मोहन बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा रहेका देउवाले शेखर–गगन समूहलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको अवस्था छ । 

डा.शेखर–गगन समूहले देउवाको उक्त प्रस्ताव पनि पनि स्वीकार गरेको छैन । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गरिएको अवस्थामा दुई मन्त्रीमै चित्त बुझाउने शेखर–गगन समूह सोच थियो । नेता प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाएको अवस्थामा तीन मन्त्रालयको दाबी प्राकृतिक नदेखिने उक्त पक्षको बुझाइ थियो । 

तर,पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रकाशमान, शशाङ्क र कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा पाउने भाग कटौती गरिदिए । त्यसपछि डा. शेखर–गगन समूहले दुई जना मन्त्रीका लागि नाम नपठाउने अड्डी कसेको छ । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने,तीन मन्त्रालयको ग्यारेन्टी नभई मन्त्रीको नाम पठाउँदैनौँ । अहिलेसम्म त्यो सकारात्मक कुरा आएको छैन । उपसभापति धनराज गुरुङले सहरी विकास मन्त्री हुने इच्छा देखाएका छन् । 

डा.शेखर–गगन समूहका नेताहरूका अनुसार सहरी विकास, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय पाए मात्र मन्त्री बन्नेको नाम पठाइने छ । सो समूहले माग सम्बोधन भए मापदण्ड अनुसार मन्त्री छनोट गरी सभापतिलाई नाम दिनेछ । डा.शेखर–गगन समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवन परियार, नेता डिगबहादुर लिम्बु मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ ।