काठमाडौँ । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न समन्वय प्रमुखले नै माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका देखाउन नसक्दा कागजमा मात्र सीमित भएकाले जनप्रतिनिधिले नै यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । तनहुँका समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लले अहिलेकै अवस्था रहने हो भने संरचना नै खारेज गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको जिल्ला सभामा बोल्दै वाग्लेले गाउँपालिकाले नगरपालिकाले पनि वास्ता नगर्ने र प्रदेशले पनि बाटो नखुलाइदिँदा अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि अधिकारकै गुनासोमात्र गर्नुपरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘संविधानभन्दा बाहिर अधिकार नदिनुस् तर यही अवस्थामा राख्ने हो भने यहाँ पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई खारेज गरौं, म तयार छु,’ वाग्लेको आक्रोश छ, ‘हामीलाई तल्लो तहका जनताले चिन्दैनन् । कम्तीमा हामीले बजेट खर्च गर्न त पाउनुपर्यो नि । आर्थिक कार्यविधि नहुँदा आफूले रकम खर्च गर्न पनि नपाएको र अनुगमनको अधिकार पनि व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गर्न नपाएको जिजसका प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ ।
संविधानले नै समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, नियमावली कार्यविधि नबनाइदिँदा भूमिका नै कमजोर बनेको वाग्लेको भनाइ थियो । समन्वय समितिलाई कार्यकारी भूमिका छैन । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार थुप्रै काम गर्न सक्छौं । समितिका सदस्यलाई अनुगमनमा पठायौं भने पालिकाका प्रतिनिधिले वास्ता नगरेको अवस्था छ,’ वाग्लेले भने, ‘समन्वय गर्ने अधिकार पाएको समन्वय समिति नै अफ्ठेरोमा छ । प्रदेशले अनुगमन गर्छ तर कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार पाएको समन्वय समितिलाई जानकारी नै हुँदैन ।’
अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सदसम्म पनि नभएको वाग्लेले गुनासो गरे । संघीय सरकारले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेश सरकारले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म भनेको तर प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिँदा औचित्य नै नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
सम्मन्वय समितिलाई सक्षम बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सोच्न नसकेको वाग्लेको गुनासो छ । प्रदेशले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाइदिने हो भने धेरै समस्याको समधान हुने उनको भनाइ थियो । कास्की जिल्ला सभाका अध्यक्ष तथा समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले मुख्य अनुगमन, सहजीकरण गर्ने नै काम भए पनि प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा फिल्डमा कसैले नपत्याएको बताए ।
संविधानले नै समितिको परिकल्पना गरेर राजनीतिक पार्टीमार्फत पदाधिकारी तथा सदस्य बनेकाले यसलाई बलियो बनाउन बढी दल नै इमान्दार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेकै अवस्था सधैं रहने हो भने औचित्य नरहने भन्दै पौडेलले पनि वाग्लेकै भनाइमा समर्थन जनाए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न जिससले समन्वय गरिदिनुपर्ने बताए । केन्द्रमा पानी पर्यो र प्रदेशमा घाम लागिरहेको छ भने प्रदेशमा पनि पानी पर्यो भनेर छाता ओड्नुपर्ने परिस्थितिले समन्वयमा समस्या भइरहेकोसमेत ओझाको भनाइ थियो ।
केन्द्रिकृत मानसिकले असर गरिरहेको बताउँदै ओझाले प्रदेश सरकारले हामी स्वयत्त हौं भन्न सक्ने अवस्था नरहँदा धेरै कुरा स्थापित हुन नसकेको बताए । समन्वय समिति पनि अधिकार सम्पन्न हुने हो भने संघीयता पनि बलियो हुने ओझाको भनाइ थियो । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सबै सरकारले म नै ठूलो हो भन्ने मानसिकताले समन्वय हुन नसकेको बताए । समितिले पालिकाको विकासमा धेरै क्षेत्रमा समन्वय गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले पनि समन्वय समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । एकीकृत समाजवादीका खड्क हमालले समन्वय समितिको भूमिका र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए । समितिले गर्ने अनुगमन, सुझाव र निर्देशनलाई कुनै पनि सरकारले अपनत्व नलिएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कास्की प्रवक्ता अरुण गिरीले आफूहरुको संघीयताको खारेजीको एजेण्डा बोके पनि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । तर, पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने समितिले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संघीय सांसद शिव नेपालीले आफू उभिएको ठाउँलाई न्याय गर्न सकेनौं भने यो देश बन्नेवाला नरहेको बताए । पद पाउनका लागि राजनीतिक भागबण्डा धेरै भएको तर नीतिगत सुधार नभएको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धि ऐन बनाउन सुरुआत गर्ने क्रममा रहेको बताए । अनुगमनमा जाँदा लाग्ने स्रोत र सधानको व्यवस्था प्रदेशले गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । संविधानले नै व्यवस्था गरेको संरचना चाहिन्छ, चाहिँदैन भन्नुभन्दा पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । समन्वय समिति सम्बन्धि कानुन प्रदेश सभामा पेश गर्ने र त्यसमा केके व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।
‘निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मात्तिएर शासक हुँ भन्ने र जसलाई जिताएर पठाइएको उसैलाई यो त कामै लाग्दैन भन्ने ठाउँमा लोकतन्त्र हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामी अधिकार प्राप्तिको लडाइँमै छौं ।’ अहिले दहत्तर, बहत्तर (ढुंगा, गिटी, बालुवा)को राजस्वमा समस्या निम्तिएको अधिकारीको भनाइ थियो । साझा अधिकारको एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको र यसरी नै अधिकारीले बताएका छन् ।
