युवा निर्यात, विलासी उपभोग्य वस्तुको आयात अनि शक्ति राष्ट्रहरूको इशारामा मौलिक संस्कृतिमाथि आक्रमण, नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषय र वैदेशिक सन्धि–सम्झौताका सन्दर्भमा सत्ता स्वार्थ अनुकूलको द्वैध चरित्र हेर्दा कांग्रेस र एमाले कहींकतै फरक देखिंदैनन् ।

नेपालको आधुनिक राजनैतिक इतिहास राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रबीचको संघर्षको इतिहास हो । २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय व्यवस्था १० वर्षे माओवादी विद्रोहको जगमा उठेको जनआन्दोलन र राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै जग हल्लिएको राजसंस्थाका नरुचाइएका उत्तराधिकारीप्रतिको आक्रोशपूर्ण परिस्थितिका बीच राजसंस्थाकै अन्त्य भयो । राजा र दलहरूबीचको लडाइँमा दलहरू विजयी भए ।

२०४६ सालपछि राजकीय अधिकार प्रयोग गर्दै आएका दलहरू २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा नै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकी अलोकप्रियताको शिखर चढिसकेका थिए । जनपरीक्षणको भट्टीमा नपोलिएको भएतापनि प्रक्रियागत प्रजातन्त्रका आधारभूत मानक पूरा गरी संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भयो । संविधानमा कतिपय आम नागरिकहरूद्वारा नरुचाइएका प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक नेपाली जनताले खुशी मनाएका थिए र त्यो खुसीका पछाडि दुईवटा अपेक्षा थिएः पहिलो शान्ति पुनर्वहाली हुनेछ र दोस्रो दलहरू सुध्रिएर सुशासन र समृद्धि पस्किनेछन् ।

हो, नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् सक्रिय युद्धको त अन्त्य भयो तर दलहरू सुध्रिएनन् । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि आज न त कतै युद्ध छ न शान्ति । कसैले कसैलाई पिरोलेको छैन तर मानिस आक्रान्त छन् । समाजमा भय र सन्नाटा व्याप्त छ । कसैले कसैलाई मारेको छैन तर मानिस अकालमै मर्न बाध्य छ । मानौं युद्ध अझै जारी छ ।

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी पहिलो परीक्षणमै असफल साबित भयो । परम्परागत राजनैतिक दलहरूले पनि नयाँ विकसित परिस्थिति अनुकूल आफूलाई परिष्कृत गर्ने पहल नगरेको महसुस त्यतिबेला नै हुन थाल्यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहस सुरु भयो ।

सैद्धान्तिक रूपमा पूँजीवादी राजनीतिको प्राधान्य रहेको अर्थ राजनैतिक प्रणालीको विकल्प मार्क्सवादी अर्थ–राजनैतिक व्यवस्था नै हो । यस हिसाबमा नेपालमा प्रधान पूँजीवादी राजनैतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको विकल्प एमाले र माओवादी नै हुन् वा एमाले, माओवादीको विकल्प नेपाली कांग्रेस ।

तर आज यी दलहरूबीच व्यावहारिक रूपमा कुनै भिन्नता खुट्याउन सर्पका खुट्टा देख्न भन्दा गाह्रो छ । खुला बजार व्यवस्था र निजीकरण यी सबैको साझा नीति नै हो ।

डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको धेरै वर्ष बितिसक्यो । पार्टी अस्तित्व रक्षाको चरणमा छ । नाम र चुनाव चिह्न फेरेर संकट टार्ने ध्याउन्नमा लागेको माओवादीले फेर्नुपर्ने कुरा त विचार र व्यवहार न थियो । तर त्यतातिर ध्यान पुगेको देखिंदैन । अब पनि माओवादीसँग के अपेक्षा गर्नु र ?

अपेक्षा गरिएको त एमालेसँग थियो । नेपाली मतदाताको ठूलो हिस्साले वामपन्थ मन पराउँछ । तर एमालेका कुनै नेताले जवाफ दिन सक्लान् कि कांग्रेसले भन्ने गरेको (गर्ने त पटक्कै होइन है) प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमालेको बहुदलीय जनवादमा व्यावहारिक भिन्नता चाहिं के छ ? तीसौं वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्तामै बसिरहेको र पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको केन्द्रमै रहेको एमालेको र कांग्रेसको अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र नीति, युवा, महिला, दलित, भ्रष्टाचार निवारण अनि सुशासन प्रबर्धन नीतिमा कहाँ के फरक छ ?

म सैद्धान्तिक कुरा जान्दिनँ । मैले खोजेको व्यावहारिक भिन्नता हो । उही खुला बजार, निजीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता जनताका अति संवेदनशील मौलिक अधिकारका विषय माफियाकै जिम्मामा, राज्य स्रोतको दोहन, भ्रष्टाचारीको संरक्षण र सुशासनको हुर्मत लिने सवालमा कांग्रेस एमालेबीच कहींकतै भिन्नता छ र ? युवा निर्यात, विलासी उपभोग्य वस्तुको आयात अनि शक्ति राष्ट्रहरूको इशारामा मौलिक संस्कृतिमाथि आक्रमण, नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषय र वैदेशिक सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा सत्ता स्वार्थ अनुकूलको द्वैध चरित्र, कहाँनेर फरक छन् ? त्यसैले यी दलहरू अब एकअर्काका वैकल्पिक शक्ति रहेनन् बरु एउटै दलका अलग–अलग स्वार्थ समूह जस्ता बने ।

रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि वैकल्पिक शक्ति बन्ने सामथ्र्य देखिंदैन । विचार विनै वैकल्पिक शक्तिको स्वघोषणा गरेको उक्त पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी विरुद्धको वितृष्णाको मतको बलमा पछिल्लो निर्वाचनमा अकस्मात् शक्तिमा आयो । न विचार, न संगठन, सत्तारोहणको हतारो अनि सत्ता बहिर्गमनको रोदन, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको दयनीय अवस्थालाई हेर्दा अब यो शक्तिले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा टिकाउन सजिलो देखिंदैन । गम्भीर मोडमा उभिएको राष्ट्रलाई निकास दिने नेतृत्वसँग जुन भिजन र वजन हुनुपर्ने हो रास्वपा नेतृत्वले आफूलाई सोही अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन । यो पृष्ठभूमिमा अब विकल्प के त ?

लोकतन्त्रवादी धार

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भई राजनीति गर्न चाहनेहरूका लागि सबैभन्दा बढी भरपर्दो लोकतन्त्रवादी शक्ति विवेकशील साझा हुन सक्दछ । वैकल्पिक राजनीतिको जग बसाएको यो पार्टी बनी नसक्दै दुर्घटनामा पर्यो र पनि फेरि उठ्ने प्रयत्न गर्दैछ । हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट वैचारिक स्पष्टता र नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको यो पार्टीले तत्कालिक स्वार्थ र लोकरिझ्याईं भन्दा दीर्घकालीन राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै गल्तीबाट सिक्ने र परिवर्तित सन्दर्भलाई बुझ्ने संकेत गरेको छ ।

यस शक्तिको सांगठनिक विस्तारको मुख्य धरातलको रूपमा कांग्रेसबाट विरक्तिएका इमानदार कार्यकर्ता अनि नयाँ पुस्ताका मतदाता र सागर ढकाल जस्ता स्वतन्त्र जुझारु नेताहरू हुन सक्दछन् ।

वामपन्थी धार

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको कुकृत्यका कारण कम्युनिष्ट अथवा वामपन्थीको अर्थ नै अपभ्रमित भएको छ । नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत, नवौं महाधिवेशनबाट अनुमोदित र दशौं महाधिवेशनवाट समेत समर्थन गरिएको सैद्धान्तिक निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘नेपाली समाजको चरित्र पूँजीवादी हो, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु अबको कार्यभार हो ।’ यो सैद्धान्तिक निष्कर्षका सूत्रधार थिए– घनश्याम भूसाल । माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनले पनि नेकपा एमालेको यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गरेको छ । यस हिसाबले मदन भण्डारीपश्चात् नेपालको कम्युनिष्ट वैचारिकीको मूल प्राधिकार घनश्याम भूसाल नै देखिन्छन् ।

अहिले घनश्याम भूसाल एमाले परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । तुलनात्मक हिसाबले समाजवादीमा अरूभन्दा अलि बढी कम्युनिष्ट चरित्र बोकेका र राष्ट्रलाई नपिरोलेका नेताहरूको उपस्थिति त छ तर यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपाल अक्षम प्रमाणित भइसकेका पात्र हुन् जसको नेतृत्वमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुने कुरा यो लोकले पत्याउँदैन ।

माधव नेपालले अब कार्यकारी पद परित्याग गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न तत्परता देखाउन सक्दा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । ‘राष्ट्रिय पूँजीको विकास र समाजवादको तयारी’ को सैद्धान्तिक कार्यदिशा कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आन्तरिक जनवादको पूर्ण प्रत्याभूति, सुशासन प्रवर्धन गर्न नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा पार्टीका सबै अङ्गको विश्वसनीय लेखा परीक्षण र वर्तमान शासकीय स्वरूपको पुनर्संरचना जस्ता मुद्दाका साथ अगाडि बढे यो शक्ति विस्तारै फैलिने सम्भावना छ ।

यस शक्तिको सांगठनिक विस्तारको मुख्य क्षेत्र एमालेकै खरो स्पष्टवादी नेता भीम रावल लगायतका ओली सर्वाधिकारको जाँतोमा पिल्सिएका नेता कार्यकर्ता र युवा वामपन्थी तथा पिछडिएको वर्ग समुदाय हुन सक्दछ ।

दक्षिणपन्थी धार

२०५१ सालमा २० सिट जितेर संसदमा निर्णायक दल बनेको राप्रपा आफ्ना मुद्दाहरू छोेडेर सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्दा निसास्सिएर सिद्धिएको कुरा त्यही पार्टीलाई कृत्रिम श्वास दिएर बल्लबल्ल ब्युँताएका राजेन्द्र लिङ्देनले यति चाँडै बिर्सिए । हिन्दु राज्य र राज संस्थाको पुनर्वहालीको मुख्य मुद्दा उठाउने शक्तिको नाइकेको रूपमा देखिएका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदै कमल थापाले ओढेको अवसरवादको पछ्यौरी अहिले राजेन्द्र लिङ्देनले ओढेका छन् । त्यही पछ्यौरी खोस्न दुर्गा प्रसाईंहरू अगाडि सरेको देखिंदैछ ।

हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्वहाली गर्न या त त्यो सामथ्र्यसहित सशस्त्र संघर्ष वा जनविद्रोह उठ्नुपर्दछ या यो मुद्दा बोक्ने शक्तिले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरी संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । तर यी दुवै संभावना कहिल्यै पूरा हुने छैनन् ।

तर यो कुरा सत्य हो कि अहिले राप्रपाले प्राप्त गरेभन्दा धेरै ठूलो जनमत यो मुद्दाको पक्षमा छ । कांग्रेस र एमालेका धेरै मतदाता राजसंस्था र हिन्दुत्वको पक्षमा देखिन्छन् । खासगरी कांग्रेस मतदाता कांगे्रसले नै यो मुद्दा बोकोस् भन्ने चाहन्छन् तर पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको कांग्रेस नेतृत्व त्यसका लागि कहिल्यै तयार हुनेछैन । न त मतदाताले राप्रपालाई नै विश्वास गर्ने अवस्था देखिन्छ ।