काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने पेशी ताकिएको भएपनि मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो ।
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको स्वरुप परिवर्तन गरी विधि मिचेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै परको रीटमाथिको सुनुवाई पटक पटक सर्दै आएको थियो ।
गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको थियो ।
नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
