काठमाडौं । नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” शुक्रबार सिन्धुपाल्चोक पुगेका छन् । जुगल गाउँपालिकाको चनौटेस्थित रत्नराज्य माविको नयाँ विद्यालय भवनको उद्घाटन गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबारमा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनबीच देखिएको संकट समाधानको पहल गर्नेगरी कुनै पनि छलफल भने राखेका छैनन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापा पुगेकाले बैठक हुन नपाएको नेताहरु बताउँछन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग टेलिफोन सम्वाद चाहिँ गरेका छन् भने भोलि शनिबार विहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । अर्थात् शुक्रबार साँझसम्म गृह मन्त्रालयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा परेको गाँठो फुकाउने कुनै ठोस् पहल हुन सकेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई २ दिने समय दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, भोलिसम्म गृह मन्त्रालय नपाएको खण्डमा सरकार छाड्ने अडानमा कायमै छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”गृह मन्त्रालय दिन तयार भएका छैनन् ।
- विकल्पमा विश्वास
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” गृह मन्त्रालय दिन तयार भएका थिएनन् । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ पाएका रवि लामिछानेको चाहना बिपरीत अडान लिएर आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो बन्द गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले चाहेनन् । त्यसैपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल”प्रचण्ड”को चाहना नभएर बाध्यता थियो । तीन तहको चुनावमा सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरुसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे ।
तर सहमतिअनुसार,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि १० पुसमा एकाएक नयाँ समिकरण बन्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी, बाध्यतामा बनेको गठबन्धनलाई समेत सहज रुपमा चल्न नदिने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै छाड्दैनौं भनेपछि विकल्प खोजेका हौं’, ती पदाधिकारीले जन प्रहारसंग भने, ‘यो गठबन्धनमा सम्हालिएर हिड्नुपर्ने थियो, तर हिँड्न दिइएन ।
उसैपनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मिलनभन्दा कटुता लामो छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनअघि एकाअर्कालाई संघीन आरोप लगाउने गरेका यी दुई नेताहरुले पछिल्ला दुई वर्ष एकअर्काविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेका थिए । त्यसैले १० पुसमा एकाएक सहकार्य थाल्दा पनि एकअर्काबीच आशंका कायमै थियो । अझ सरकार गठनसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै त्यसलाई बढाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको आरोप छ ।
उनीहरुका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक (२५ पुस) पुसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको प्रतिनिभिसभा विघटन सही भएको पुष्टि गर्न खोजे, जुन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा हुन पुगेको थियो । किनकि यसबारे दुबै दलको धारणा अलग अलग थियो र सरकार गठन गर्दा कुनै छलफल भएको थिएन ।
तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि पनि लगातार प्रतिनिभिसभा विघटनको वकालत गर्न नछोडेपछि अरु दलहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असहयोग गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह वा अर्थमन्त्री मध्ये एक मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहन्थ्यो । तर अर्थ मन्त्रालय आफूले लिएर गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा”लाई दिलाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठुलो भूमिका खेलेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । रवि लामिछाने पार्टी सभापति पनि भएकाले “विशिष्ट परिस्थिति” मानेर स्वीकार गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसपछि पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरन्तर अठ्यारोमा पारेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको गुनासो छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बढी झस्किएको चाहिँ सभामुख र राष्ट्रपतिमा हो ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा लगायतले सभामुखमा चाहना राखेका थिए । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वास पात्र, देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भएका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्डले केही भन्न सकेनन् । राष्ट्रपतिमा पनि विष्णु रिमाल, डोमरणि पौडेल, गुरु बराल लगायत नेताहरुको नाम आउन थालेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग थप संशकित हुन पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।
त्यही बेला नागरिकता विवादका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि विवाद थप पेचिलो बन्न पुग्यो । सांसद पद खारेज भएपनि रवि लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड ” र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय नदिने अडानमा रहेको छ । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा”लाई दिने सहमति भएको र कसलाई मन्त्री बनाउने सम्बन्धित दलको निर्णय भनेर खेल्न खोजेको उनीहरुको आरोप रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि त उहाँकै परिपरि चल्नु पर्यो नि,’नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले बढ्तै खेल्न खोज्नुभएको छ ।
अर्का एक नेताका अनुसार,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा”का सभापति रवि लामिछानेले भोलि उपचुनाव जितेर आएमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दिन सकिन्छ । तर गैरसांसदका रुपमा रवि लामिछानेलाई वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका अर्को कुनै सांसदलाई गृह मन्त्रालय नदिने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रष्ट अडान छ । धेरै दबाव दिए हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोगेकै नियति भोग्नुपर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका ती नेता भन्छन्, नेकपा माओवादी केन्द्र सेफ साइडमा रहेको छ ।
उनीहरुका अनुसार,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा”ले सरकार छाडेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी “जसपा” र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास हुनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा”को १९ सांसद रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी जसपाका १२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी “जसपा”ले १० पुसमा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै समर्थन गरेको थियो, तर शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा गएको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं, तर सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्यो भने जान पनि सक्छौं ।
यसलाई लिएर नेकपा एमालेले साथ छाडेमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । चुनावअघि एउटै गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी,जनता समाजबादी पार्टी “जसपा” र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकठाउँमा आए संसदमा बहुमत पुग्नेछ । यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी “लोसपा”लगायतका अन्य दलहरु पनि थपिन सक्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि यो अवस्था नआउला भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘अहिले सत्ता गठबन्धन भित्र अन्तरविरोध भइरहेको छ । त्यसको कसरी पटाक्षेप हुन्छ थाहा छैन’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यो गठबन्धन रहेन भने नयाँ बन्नु त स्वभाविक हो ।
