काठमाडौं । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग महिनामै दुई पटक संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै नियमावली मस्यौदा समितिले यसपटक महिनामा एक पटक मात्रै त्यो पनि सभामुखले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने गरी परिमार्जन गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’का लागि समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन् ।
अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । ४ माघ २०७५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यस दिन १० जना सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए । त्यसयता यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग महिनामै दुई पटक संसदमा प्रश्नोत्तर कार्याक्रम राख्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै नियमावली मस्यौदा समितिले यसपटक महिनामा एक पटक मात्रै त्यो पनि सभामुखले समय निर्धारणमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी परिमार्जन गरेको हो । नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार अब महिनामा एक पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सभामुखले समय निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा १० जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई बदलेर यसपटक १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने बनाएको छ । प्रश्न सोध्ने सांसदले एक घण्टा अगाडि मात्रै सूचना दिए हुने विगतको व्यवस्थालाई बदलेर यसपटक एक दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदा अनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिना एउटा बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमका लागि समय निर्धारण गर्नेछन् । एक दिन अगावै प्राप्त सूचनाका आधारमा सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनेछन् । नाम बोलाइएको सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन् ।
सांसदका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनु पर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले समेत दिन सक्नेछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ । यसरी नै १५ जना सांसदको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद बैठकमा दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने सांसदहरुले केही शर्तहरु र प्रश्नका विषयका पनि केही सीमाहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अस्पष्ट, धेरै लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन प्रश्न स्वीकार्य नहुने व्यवस्था छ । ‘स्पष्ट पार्नको निमित्त अत्यावश्यक भएमा बाहेक कसैको नाम वा वक्तव्य रहेको, तर प्रश्नमा नाम वा वक्तव्य रहेकोमा त्यसको यथार्थताको जवाफदेही प्रश्नकर्ता नै हुने’ नियमावलीमा राख्ने सहमति छ । मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरातर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यङ्ग्य वा आपत्तिजनक शब्द भएको, काल्पनिक वा अनुमानित समस्याको समाधान माग गरिएको, कुनै समिति (विषयगत समिति) समक्ष विचाराधीन रहेको विषय वा समितिले सभा समक्ष पेश गरिसकेको प्रतिवेदनको विषयउपर पनि प्रश्न सोध्न नपाइने शर्त राख्ने सहमति छ ।
मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार प्रश्न गर्न नपाइने विषयहरु पनि नियमावलीमा राखिनेछ । संविधान वा कुनै प्रचलित कानूनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही उपर प्रश्न सोध्न पाइने छैन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषय, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोगमा विचाराधीन रहेको विषय उपर पनि प्रश्न सोध्न पाइने छैन् ।
मस्यौदा नियमावली अनुसार गैर सरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विषय, कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियत वाहेक अरु व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको विषय र एक पटक अस्वीकृत भइसकेको वा नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको कुनै विषयउपर पनि प्रश्न सोध्न नपाइने व्यवस्था छ ।
