काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै बहालवाला गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका एकैपटक चारवटा पद गुमेसँगै नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । तर पुन नागरिकता कायम गरेर पार्टी सभापति पद कायम रहेपछि गृहमन्त्रीकै रुपमा सरकारमा जान रविको हुटहुटी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को अरुचिले नेपाली राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ ।
गत आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएका रविले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”सँग बारम्बार भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । ओली र दाहाललाई भेटेर रविले निरन्तर सरकारमा लैजान दबाब बढाएपनि आफू अनुकूलको निर्णय आउन सकेको छैन । सांसद नरहेपनि ६ महिना मन्त्री भने हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर रविलाई गृहमन्त्री चाहिएको हो ।
तर प्रधानमन्त्री दाहाल रविलाई गृह मन्त्रालय जिम्मा लगाउन तयार हुनुहुन्न । रविको नागरिकताका विषयमा टुंगो लागे पनि अमेरिकी पासपोर्टको कुरा टुंगिएको छैन । रवि पदको भोको बन्दा सत्ता गठबन्धनमा समेत खटपट सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” रविको नागरिकता विवादमा ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र रविकाबारे छलफल गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि सकारात्मक जवाफ नआएपछि रविले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने प्रष्ट संकेत गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरुको दावी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ । गठबन्धनमा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”गत पुस २५ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुग्नुलाई नेकपा एमालेका नेताहरुले मन पराएका छैनन् । त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्न थालेका छन् । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले पार्टीबाट संस्थागत रुपमै राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने निर्णय गराएपछि नेकपा एमालेका नेताहरु थप सशंकित छन् ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममै राष्ट्रपति पद नेकपा एमालेले लिने सहमति भएको नेकपा एमालेका नेताहरुको दाबी छ । सहमति भएको एक महिना नबित्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति पालना नगर्ने संकेत दिएको छ । तर सहमति उल्लंघनको सुरुवात ओलीले गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको दावी छ । पुस २५ र २६ गते संसदमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सहमति उल्लंघन भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको ठहर छ ।
गृह मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई दिलाउन भूमिका ओलीले खेलेको र उपप्रधानमन्त्रीको वरियता मिचेको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ रहेको छ । सत्तारुढ दलहरुमा बढ्दो असन्तुष्टि र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा सबैलाई मान्य हुने साझा उम्मेदवारको खोजी गर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धन संकट नजिक रहेको देखिएको छ । मंगलबार पार्टी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गठबन्धन कायम राख्न प्रयास गर्ने अभिव्यक्तिले यो आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको चेतावनीले अहिलेको गठबन्धन अल्पमतमा पर्नसक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नेकपा एमालेका ७८,नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाको १२,जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । यसमध्ये जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी नभएको र रास्वपा बाहिरिने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।
