काठमाडौं । झण्डै एक महिनादेखि जंगीअड्डाभित्र थुनामा राखिएका नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीको जन्ममितिबारे विवाद पाँच वर्षअघि नै सेनाले टुंग्याएको पाइएको छ । तर, तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जंगीअड्डाको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको भेटिएको छ । त्यसबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ‘जन्म मितिको अभिलेख संशोधन हुन नसक्ने’ निर्णय गरेको पत्र फेला पारेको छ । पोखरेलले २० जेठ २०७५ मा गरेको निर्णयबारे जंगीअड्डालाई पठाएको पत्रमा शाहीको उमेरबारे फेरि पुनर्विचार गर्न भनिएको छ ।
सेनामा भर्ना हुनु अघि १६ भदौ २०४३ मा उपरथी शाहीले लिएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा पनि उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ उल्लेख छ । उनले सोही नागरिकता र प्रमाण पत्रहरु पेश गरेर सहायक सेनानी पदमा भर्ना भएका थिए । तर, अंग्रेजी मिति उल्लेख भएको शैक्षिक प्रमाणलाई आधार बनाएर आफ्नो जन्ममितिमा २२ पुस २०२२ सैनिक अभिलेखमा उल्लेख भएको शाहीको दाबी छ । सेनाले नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई नजरअन्दाज गरेर विद्यालयको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उल्लेखित अंग्रेजी जन्ममितिलाई नेपालीमा उल्था गरेर जन्ममिति २२ पुस २०२२ राखेको शाही निकटहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेल आफूलाई त्यतिबेला उपरथी शाहीबारे के निर्णय भएको थियो भन्ने राम्रो सम्झना नभएको बताउँछन् । सेनाभित्र चिफ, सहायक चिफ र सचिव हुने एउटा स्थायी कमिटी हुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत विषयहरु ल्याउने र रिपोर्ट गर्ने प्रचलन हुन्छ’, पोखरेलले भने, ‘विषयका जानिकारहरुले ल्याएको कुरामा के तलमाथि होला र भनेर मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ होला । त्यस्तो केही अनुपयुक्त कुरा थियो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन ।
२०७२ सालमा भारतको इन्टेलिजेन्स कोर्षमा जान छनौटमा परेपछि उनले आफ्नो जन्ममिति २० पुस २०२२ कायम भएको थाहा पाएका थिए । त्यसपछि उनले उमेर सच्याइदिन भन्दै राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला निवेदन दिएका थिए । त्यसबेला शाहीसहित उपरथी दिपकप्रसाद भारती, सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल र सहायक रथी सुदर्शन विक्रम राणाको पनि उमेर सच्याउन भन्दै निवेदन परेको थियो । सैनिक सचिवमार्फत आएको निवेदनमाथि छानबिन गरेर निर्णय गर्न तत्कालीन बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेका थियौं’, सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डमा निरीक्षणाधिकृत उपरथी अनुजबहादुर बस्न्यात सदस्य, कार्यरथीका उपरथी शेखरसिंह बस्न्यात सदस्य सचिव र सेनाको प्राड विभागका सहायक रथी रत्नप्रकाश थापा कानूनी सल्लाहकार थिए ।
प्रधानसेनापति भएर अवकाश पाएका थापाको नेतृत्वमा रहेको बोर्डले छानबिन गरेर सैनिक अभिलेख सच्याउँदै सम्बन्धितलाई जानकारी दिन राय दिएको थियो । बोर्डले गरेको निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले उपरथी शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न सिफारिस गरेको कागजातहरुले देखाउँछ ।
अंग्रेजी मितिलाई नेपालीमा परिवर्तन गर्दा गलत भएको भन्दै शाहीले अध्ययन गरेको बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट पत्र समेत प्राप्त भएको भन्दै नागरिकता पनि २०२३ नै उल्लेख भएकाले उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्कुलबाट निजको जन्म मिति २२ पुस २०२३ भएको र निजले २०३९ सालको प्रवेशिका परीक्षा दिएको भनी सच्याई चारित्रिक प्रमाण पत्र पनि प्राप्त भएकाले… निजको जन्ममिति २०२३/०९/२२ कायम गर्ने’, बोर्डको रायमा भनिएको थियो, ‘सिट रोलमा अंग्रेजी मितिमा ४ जेनेवरी १९६६ उल्लेख भएपनि वि.सं.मा २०२३ नै उल्लेख भएकाले यही जन्ममिति कायम हुने देखिएको छ ।’
चारित्रिक प्रमाण पत्रबाहेक अरु सबै कागजातमा उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ नै कायम देखिन्छ । तर, जंगीअड्डाको निर्णयका बाबजुद सेनाले गलत अभिलेखकै आधारमा २० पुस २०७९ देखि अवकाश हुने भन्दै ४ पुसमा पत्र थमाएको थियो । पत्र हात लागेपछि उनी सैनिक परम्परा अनुरुप १५ दिनअघि घर विदा बसेका थिए ।
तर, जंगीअड्डाको बोर्डले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्दा गर्दै एक वर्ष अघि अवकाशमा जान उनी तयार भएनन् । त्यसपछि जंगीअड्डा र रक्षा मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर उनले ७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । शाहीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सैनिक बोर्डको रायले पनि सोही मितिलाई नै कायम गर्ने भनेको भन्दै अदालतले उनको नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारमा पहिले नै अवकाश दिँदा ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र शाहीलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षतिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म’ अवकाश पाउने पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । हाललाई शाहीलाई यथावस्थामा काम गर्न दिन अदालतको आदेश थियो ।
आदेशपछि निरीक्षणाधिकृत विभागमा प्रमुख रहेका शाही १९ पुसमा हाजिर हुन जंगीअड्डा पुगेका थिए । तर, जंगीअड्डाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन, बरु उनलाई हालसम्म थुनामा राखेको छ । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिक प्रहरीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित शाहीको घरमा छापा पनि मारेको थियो । सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘आर्थिक अनियमितता’को आरोपमा छानबिन भएको बताए । तर, हालसम्म शाहीले कुन युनिटमा बस्दा कसरी आर्थिक अनियमितता गरे भन्ने खुलाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले प्रश्न गरेकी छन्, ‘नेपाली सेनाले मानव अधिकारको पूर्ण पालना गर्नेछु भन्ने दस्तावेज नै बनाएको छ भने थुनामा रहेको व्यक्तिको पनि न्यूनतम् मानव अधिकार हुन्छ भन्ने थाहा होला नि ? कि कसो ?’ अदालतको आदेशपछि नियन्त्रणमा लिएको जस्तो देखिए पनि पुरानै छानबिनको आधारमा शाहीमाथि अनुसन्धान भएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीको दाबी छ । तर, पहिल्यैबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यस्ता अधिकारीलाई किन १५ दिन अघि सहजै विदा दिइयो भन्ने विषयले जंगीअड्डाको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
जंगीअड्डामा २४ दिनदेखि उच्च सैनिक अधिकृत ‘गुपचुप’ थुनामा
पूर्वसैनिक अधिकृतहरु भन्छन् : नेपाली सेनामा अझै प्रजातन्त्र आएन
नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही झण्डै एक महिनादेखि नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डाभित्रै थुनामा छन् । तर, उनलाई कुन कसूरमा थुनिएको हो भन्ने सेनाले हालसम्म स्पष्ट बोलेको छैन । न उच्च सैनिक अधिकृत शाहीलाई आफन्तहरुसँग सहज भेट दिइएको छ, न यसबारे वहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीहरुले नै मुख खोलेका छन् ।
सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले उनीविरुद्ध ‘आर्थिक सुशासन उल्लंघन’बारे छानबिन भइरहेको अनलाइनखबरलाई बताए । तर, उनले नेपाली सेनाको कुन युनिटमा काम गर्दा शाहीले के आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरे भन्ने बताएनन् । ‘ठ्याक्कै यही हो भनेर कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भन्ने हो’, भण्डारीले भने, ‘त्यसले प्रतिवेदन बुझाएपछि थाहा हुन्छ ।’ सेनाभित्र कुनै कसूर भएको सूचना प्राप्त भए त्यसबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरिने समितिलाई ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ भनिन्छ ।
नेपाली सेनाभित्रको कानूनी मामिला हेर्ने निकाय प्राड विवाकको सिफारिसमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उपरथी शाहीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेका छन् । शाहीभन्दा श्रेष्ठ कनिष्ठ अधिकृत हुन् । सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ अनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले यथाशिघ्र अनुसन्धान गरेर सबूत प्रमाण संकलन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन प्राड विवाकको कार्यालयलाई दिनुपर्छ ।
कार्यालयबाट प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे निर्णय गरेर प्रधानसेनापतिसमक्ष मिसिल पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमाथि सेना प्रमुखले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको छ । मुद्दा चल्ने निर्णय भए सैनिक अदालत गठन गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । तर, झण्डै एक महिना थुनामा राखिएका शाहीको अनुसन्धान कुन प्रक्रियामा पुगेको छ भन्ने सेनाले बताएको छैन । अन्य बेला कनिष्ठ अधिकृतहरुमाथि भएका छानबिनबारे सामान्य विषयहरु पनि चुहाइरहने सेनाले आफ्नै उच्च अधिकृतलाई थुनामा राखेको विषयबारे खुलस्त बताएको छैन ।
अदालतको आदेश किन मानेन सेनाले ?
सर्वोच्च अदालतले उनको जागिर एक वर्ष लम्ब्याइदिएपछि हाजिर हुन गएकै दिन भएको उपरथी शाहीको गिरफ्तारीले जंगीअड्डाको कदमलाई प्रश्नको घेरामा तानेको छ । नेपाली सेनाले ४ पुस २०७९ मा उपरथी शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हद अनुसार २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै पत्र थमाएको थियो । पत्र हात लागेपछि सैनिक परम्परा अनुरुप उनी १५ दिनअघि घर बिदा बसेका थिए । स्रोतका अनुसार शाहीको नागरिकता र अन्य सरकारी कागजातमा २० पुस २०२३ उनको जन्ममिति भएको उल्लेख थियो । यो अनुसार उनले थप एक वर्ष जागिरमा बस्न पाउनु पर्थ्यो ।
तर, सैनिक अभिलेखालयमा शाहीको जन्ममिति २० पुस २०२२ भएको रेकर्ड थियो । बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०३९ सालमा जारी गरेको एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्रमा उनको जन्म मिति २० पुस २०२२ थियो । त्यही मिति सैनिक अभिलेखालयमा दर्ज भएको थियो । शाहीले बूढानीलकण्ठ स्कुलले नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्दा त्रुटि गरेर एक वर्ष फरक पारेको दाबी गर्दै आएको थिए । उनले जन्ममिति सच्याएर त्यसलाई २० पुस २०२३ बनाइदिन माग गर्दै जंगीअड्डामा निवेदन पनि दिएका थिए । त्यसअनुसार जन्ममिति सच्याएर एकरुपता कायम गर्न तत्कालीन बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा (प्रधानसेनापतिबाट अवकाश प्राप्त) को अध्यक्षतामा बोर्ड पनि गठन गरेको थियो ।
बोर्डको राय अनुसार राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला सेनाले जन्ममितिमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार थापा नेतृत्वको बोर्डको रायमा शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न सुझाइएको थियो । तर, तत्कालीन रक्षामन्त्री स्तरीय निर्णय भएर आउँदा शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२२ नै कायम भयो । त्यसविरुद्ध शाही ८ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला उनलाई जंगीअड्डाले अवकाशको पत्र थमाएको थियो । त्यसपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै शाहीले ७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना लगायतविरुद्ध अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सेनामा प्रवेश गर्नुअघि जारी भएको प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । शाहीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । शाहीको १६ भदौ २०४३ मा जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रबाट उनको जन्म मिति २२ पुस २०२३ भएको देखिने बताउँदै यसमा बुढानीलकण्ठ विद्यालयले ९ असार २०७२ मा दिएको पत्रमा पनि उनको जन्म मिति २२ पुस २०२३ नै उल्लेख भएको देखिने भनिएको छ ।
सैनिक बोर्डको रायले पनि सोही मितिलाई नै कायम गर्ने भनेको भन्दै अदालतले उनको नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारमा पहिले नै अवकाश दिँदा ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र शाहीलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षतिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म’ २० पुस २०७९ देखि अवकाश पाउने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको थियो । हाललाई शाहीलाई यथावस्थामा काम गर्न दिन भनेको अदालतको आदेश थियो । अदालतको आदेशपछि निरीक्षणाधिकृत विभाग प्रमुख शाही १९ पुसमा हाजिर हुन जंगीअड्डा पुगेका थिए । तर, सेनाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मानेन, बरु उनलाई थुनामा राख्यो । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित उनको घरमा सैनिक प्रहरी गणको टोलीले छापा मार्यो ।
नेपाल प्रहरीको टोलीलाई पनि साथमै लिएर गएको टोलीले दिनभर घरमा खनतलासी लियो । केही कागजात लिएर राति फर्कियो । सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानबिन भएको बतायो ।
सेनाभित्र गुटबन्दी ?
सैनिक मामिलाका जानकारहरुले अदालतको आदेश लिएर हाजिर हुन गएकै दिन अनियमिताको आरोपमा शाहीलाई थुन्नु दुराशययुक्त भएको बताएका छन् ।
‘भ्रष्टाचारको उजुरी भए पहिल्यैदेखि छानबिन गर्नुपर्ने हो तर, अदालतले काम गर्न दिनु भन्नेबित्तिकै थुनामा राख्नुको के अर्थ होला ?’, एक पूर्वउच्च सैनिक अधिकृत भन्छन् । शाही पक्राउ परेपछि कुरा गर्दै सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘पहिल्यैदेखि भ्रष्टाचारमा छानबिन भइरहेकाले थुनामा लिइएको’ तर्क गरेका थिए । पुरानो छानबिन भएको भए उनलाई ४ गते किन अवकाश पत्र दिएर छाडियो भन्ने प्रश्न उठेको सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् । एक अधिकृत भन्छन्, ‘जंगीअड्डाले भनेजस्तै हो भने त्यतिबेला चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही नगरी अवकाश दिएको भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?
एक सैनिक अधिकृतका अनुसार शाहीको एक वर्ष जागिर लम्बिँदा उनी एक तह बढुवा भएर रथीसम्म हुनसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो । नभए पनि सेनाको रोलक्रममा प्रभाव पथ्र्यो । त्यसैले शाहीविरुद्ध दुराशय राखिएको उनी निकटस्थहरुको दाबी छ । यो प्रकरणले सेनाभित्रको गुटबन्दी चरम तहमा पुगेको देखिएको एक पूर्वरथी बताउँछन् । ‘विगतमा सेनाभित्रको गुटबन्दी बाहिर देखिन्थ्यो, पोस्टिङमा अपायक ठाउँ पठाउने किसिमका निर्णय हुन्थ्यो, भित्रै दुःख दिने काम हुन्थ्यो’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘तर, अहिले गम्भीर प्रतिशोध साँध्न थालेको देखिएको छ ।’
शाही यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापानजिकका अधिकृत मानिन्थे । उनी थापाको निजी सचिव पनि बसेका थिए । उनलाई थापाले पश्चिम कमाण्डको सेनापतिको जिम्मा पनि दिएका थिए । हालका सेना प्रमुख शर्माले पूर्वप्रधानसेनापति थापाको निर्णय उल्ट्याउँदै सेनाभित्र रहेको कमाण्ड संरचना हटाइसकेका छन् । तत्कालीन सेनापति थापासहित उनी निकट अधिकृतहरुले अन्तिम समयसम्म हालका सेना प्रमुख शर्माविरुद्ध चलखेल गरेको आरोप अहिलेको सैनिक नेतृत्व निकट अधिकृतहरुले लगाउने गर्छन् । उनीहरुको दाबीमा त्यतिबेला शर्मालाई सैनिक नेतृत्वले उच्च निगरानीमा राखेको थियो ।
त्यसैको प्रतिशोध अहिले साँधिएको अधिकृतहरु दाबी गर्छन् । त्यही द्वन्द्वको बीचमा पूर्वप्रधानसेनापति थापाले गरेका निर्णयहरु पनि अहिले उल्ट्याइएको हुनसक्ने कतिपय अधिकृतहरुको दाबी छ । थापाको पालामा सुरु भएको सैनिक अधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पनि अहिले हटिसकेको छ । ‘यो सबै घटनाक्रमले राम्रो संकेत गर्दैन, यस्तो प्रवृत्तिले सेनामा कहिल्यै प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुने भयो भन्ने देखाउँछ’, एक पूर्व उच्च सैनिक अधिकृतले भने, ‘कतै सुनुवाइ भएन भने अदालत जान पाउने संवैधानिक अभ्यास नै मरेको छ । यसले सेना संविधानभन्दा बाहिर त छैन नि भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।’
शाही प्रकरणले भविष्यमा अन्यायमा परेका अन्य सैनिक अधिकृतहरु पनि अदालत जान डराउनुपर्ने स्थिति आएको उनी बताउँछन् । नेपाली सेनाका एक वहालवाला उच्च अधिकृतले चाहिँ संगठनको आन्तरिक विषय अदालतबाट निर्देषित हुनु ठिक नभएको बताउँदै यसबारे अधिकृतहरुलाई सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए । आन्तरिक विषय यही समाधान हुनुपर्छ भन्ने सन्देश चिफ सा’बले दिनु भएको हुनसक्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी अदालतबाट आदेश ल्याउँदै संगठनको निर्णय विपरित सैनिक जान थाले भने चेन अफ कमाण्ड पनि रहन्न ।’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले पनि शाहीको विषय ‘अझै अदालतमा विचाराधीन’ नै रहेको जवाफ दिएका छन् ।
