गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि उनको साथमा रहेको पुरानो नेपाली नागरिकता स्वतः जाग्ने हो वा उनले फेरि नागरिकता पाउने प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो भन्ने प्रश्नमा संवैधानिक इजलासको सुनुवाई केन्द्रित छ ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइमा रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने कि निवेदन दिएर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीले आआफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः शुक्रबार यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर फैसला सुनाउनेछ ।
रिट निवेदक रविराज बसौला र उनको पक्षका कानुन व्यवसायीले रविले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता खारेज भएको तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्दैमा पहिले लिएको नेपाली नागरिकत स्वतः कायम नहुने बताए ।
उनीहरुले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र ११ उधृत गर्दै रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गराएपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने बताए । तर रविले यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले हाल नेपाली नागरिक कायम नरहेको बताए ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी रमण कर्णले नेपाल नागरिकता ऐनको दफा ११ उधृत गरे । उक्त दफामा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’
कर्णले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने बताए । ‘अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उहाँ नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’
पहिले नेपाली नागरिकता त्यागेकाहरुले फेरि नेपाली नागरिकता पाउन कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले लामिछानेले ‘त्यो पर्दैन’ शैलीको व्यवहार देखाएको आरोप लगाए । नेपालको नागरिकता प्राप्ति ऐच्छिक रहेको भन्दै वंशजको नागरिकता पाउन योग्य नेपालीले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि मात्र नागरिकता पाउन सक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकता फेरि ब्युँताउन कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मुख्य विषय भएको बताए ।
‘कायम नरहेको नागरिकता स्वतः कायम हुन्छ कि राज्यको हस्तक्षेप (भूमिका) आवश्यक पर्छ ?’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने इच्छा र चाहना व्यक्त नगरी राज्यले नागरिकता दिने प्रचलन संसारभर छैन । व्यक्तिको आफ्नो निर्णयबाट नागरिकता पाइदैन । प्रक्रियामा जानु नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।’
भण्डारीले नागरिकताको समाप्ती राज्य वा व्यक्तिको निर्णयबाट हुने, प्राप्तिका लागि राज्यको उपस्थित अनिवार्य हुने बताए ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिने बेलामा अरु कुनै देशको नागरिक नरहेको र कुनै देशप्रति निष्ठावान नरहेको शपथ लिएका लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपालमा नागरिकता पुनःप्राप्तीको प्रक्रिया नै नथालेको उनले बताए । उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिमा जतिसुकै नेपालीपन होला, नेपाली रगत होला तर सरकारी निकायमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ गएर दस्तखत गर्नुपर्छ, सही छाप गर्नुपर्छ, मागेको विवरण पेश गर्नुपर्छ ।’
रवि लामिछानेले त्यसो नगरेका कारण अहिले नेपाली भएपनि नेपाली नागरिक नभएको उनको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो बहस नोटमा पनि भनेका छन्, ‘उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् वा एक पटक कायम नरहेको नागरिकता कायम गराउन कानुनले तोके बमोजिम प्रक्रिया थालनी गरी सो प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुन प्राप्त गरेका छैनन् भने उनलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिन्छ ।’
किरण गुप्ताको मुद्दा लामिछानेसँग मिल्ने उनले सुनाए । भण्डारीका अनुसार नेपालमा जन्मिएकी हुर्किएकी किरणले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेपछि आधार कार्डलगायत सबै कागजपत्र बनाएकी थिइन् । २०१८ मा किरण ग्राम विकास समितिको मुखियामा निर्वाचित भएपछि मुद्दा परेको र त्यहाँको निर्वाचन आयोगले २०१६ मा नेपालको नागरिकता परित्याग गरेपछि भारतीय नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेकाले भारतीय नागरिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको उनले सुनाए ।
यस्तै सरोजनाथ प्याकुरेलको मुद्दामा नागरिकता नभई राजनीतिक पदमा जान सकिन्न भन्ने व्याख्या भइसकेको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको र सरकारी संस्थानमा कर्मचारी भई सेवा सुविधा त प्राप्त गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी प्रणाली विद्यमान हुँदाहुँदै शासन सत्तामा पुग्न र शासन गर्न नेपाली नागरिक नभएपनि हुने भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन ।’
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको धारा ११(१)मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरे ।
उक्त धारामा ‘…नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति पनि नागरिक हुनसक्ने परिकल्पना गरेको भन्दै उनले लामिछानेलाई नेपाली नागरिक होइन भन्न मिल्ने कि नमिल्ने प्रश्न उठाए ।
जवाफमा अधिवक्ता अमृत खरेलले नागरिकको पहिचानको आधार नागरिकताको प्रमाणपत्र हुने बताए । ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रविना त्यो व्यक्ति नागरिक हो भन्ने पहिचान खुल्दैन । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्राप्त हुने हक अधिकार त्यसबिना नै प्राप्त हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।
२०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले अमेरिका गएपछि २०७० सालमा त्यहाँको नागरिकता लिएका थिए । पछि नेपाल फर्किएर यहीँ टेलिभिजन कार्यक्रम गर्न थालेका उनले २०७५ सालमा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दुतावासमा निवेदन दिएका थिए ।
करिव ४० दिनपछि दूतावासले उनको निवेदन स्वीकृत ग¥यो । त्यसपछि उनले नेपाली नागरिकता लिन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएनन् । बरु पहिले लिएको नागरिकता नै प्रयोगमा ल्याए । त्यही नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरी सभापति बने र चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । हाल उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् ।
‘लामिछानेले नागरिकता त्यागेका छैनन्’
लामिछाने पक्षधर कानून व्यवसायीहरुले रविले अमेरिकी नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने दावी गरे । उनीहरुले रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका बेला नेपालको नागरिकता कायम नरहेको मात्र हो, त्यागेको होइन ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने, ‘नागरिकता त्यागेकाहरुले पो फेरि लिन यहाँ आएर निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ । नत्यागेकाको हकमा त पुनः कायम हुने अवस्था रहन्छ ।’
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि लामिछाने स्वतः नेपाली नागरिक भएको र त्यही आधारमा नेपाली भिसा पनि लिन छाडेको पन्तले बहस नोटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपालमा बसोबास गर्न भिसा लिनु नपर्ने भएकोले भिसा नलिई नेपालमा बसोवास गर्दै आएपछि लामिछानेको नागरिकताको बारेको कुनै विवाद छैन’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘लामिछानेको नेपाली नागरिकतामा प्रश्न उठाउने र सोही आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष तथा सांसद हुन योग्य नरहेको भन्ने दावी गैरकानुनी छ ।’
लामिछानेले नेपालको अध्यागमन कार्यालयमा आएर ‘मैले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपाली भएँ’ भनी घोषणा गरिसकेको भन्दै उनले त्यो विवरण गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै प्रेस काउन्सिलमा पुगेकाले राज्यका निकायहरुले थाहा नपाएको तर्क गर्न नमिल्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘यति गर्दा पनि नहुने हो भने लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि राज्यविहीन भए त ?’
अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले लामिछानेको नागरिकतामाथि कसैलाई प्रश्न उठाउन मन लागे गृह प्रशासनमा उजुरी दिन सकिने बताए । त्यस्तो अवस्थामा गृह प्रशासनले छानबिन गरी दोषी देखिए नागरिकता बदर गर्नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिको नागरिकताको विवाद सुरुमै अदालतले हेर्दैन, यो मुद्दामा क्षेत्राधिकारको अभाव छ ।’
‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारबाहेक अरुले प्रश्न गर्न मिल्दैन’
रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायतका सरकारी निकायलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । ती निकायका तर्फबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रविसँग चितवन–२ मा चुनाव लडेकाहरुले मात्र नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक हुने बताए ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि यही आशयको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मात्र रविको योग्यतामा प्रश्न उठाउने हक हुने जिकिर गरिएको थियो ।
‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीमा उम्मेदवारी दिएको व्यक्तिले नतिजा घोषणा भएको ३५ दिनभित्र अदालतमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा समेत निवेदन गर्ने हकदैया छैन’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले पेश गरेको बहसनोटमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछाने अयोग्य रहेको भनी रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दिनुभएको निवेदन उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको छ ।’
सरकारी पक्षले लामिछानेको योग्यतामा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारबाहेक अरुले प्रश्न उठाउन नपाउने तर्कमा दुईवटा कानुनी आधार उल्लेख गरेको छ । पहिलो संविधानको धारा ८७ (१) मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने लगायतका शर्त छन् । धारा १३७(२)(ख)मा भएको व्यवस्था अनुसार, संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सांसदहरुको योग्यताको प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीमा निर्वाचन नतिजा चित्त नबुझाउने वा सांसदको योग्यतामा प्रश्न उठाउने उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ । यी दुई कानूनी प्रावधान देखाएर सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरुलाई मुद्दा हाल्ने हक नै नभएको जिकिर गरे ।
‘उहाँको नागरिकता बदर वा राहदानीमाथि प्रश्न उठाएर अरु व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन मिल्छ । तर यहाँ आउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘योग्यतामा प्रश्न उठाएर यहाँ आउन निर्वाचित सांसदको साथमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवार हुनुपर्छ । उनीहरु बाहेकले योग्यतामा प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा आउन मिल्दैन ।’
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले रेग्मीलाई सोधे, ‘कोही मानिस कुनै तरिकाले सांसद भएको रहेछ, उजुरी हाल्न उम्मेदवार (प्रतिस्पर्धी) नै आउनुपर्छ भन्नु कस्तो तर्क हो ? समानुपातिकतर्फ को आउने ? यदि हारेका सांसद उजुरी दिन नआए (कथंकदाचित) गैरनेपाली पनि सांसद भएमा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने हो ?’
जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले सांसदको योग्यता र निर्वाचन विवादमा उम्मेदवारहरु संवैधानिक इजलासमा आउनु नियमित क्षेत्राधिकार भन्दै अरु नागरिकले यो बाटो प्रयोग गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘अयोग्यताको प्रश्न नितान्त प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरुको सरोकार रहन्छ ।’
बहसका क्रममा उनले नागरिक हुनु र नागरिकताको प्रमाणपत्र बोक्नु फरक फरक कुरा हो भन्दै नागरिकताको प्रमाणपत्र नबोकेको व्यक्ति पनि नागरिकको रुपमा रहने र आफ्ना हक प्रयोग गर्न पाउने जिकिर गरेका थिए । ‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था हुदैन ।’
बुधबार बहस नसकिने भएपछि कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दायाँबायाँ बसेका न्यायाधीशहरुलाई हेर्दै ‘अब बाँकी शुक्रबारलाई राखौं ?’ भनी जिज्ञासा राखे । सबै न्यायाधीशले सहमति जनाएपछि मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि हेर्दाहेदैमा राखिएको छ ।
