काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदमा रहेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी प्रचार प्रसार गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाइने भन्दै उहाँले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने भए मन्त्रिपरिषद् बाहिरै रहनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको जिकिर गर्दै उहाँले राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई र अरुचिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाई नभएपनि समन्वयमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिले संघिय निजामती ऐन पारित गरेर संसदमा पठाए पनि फिर्ता भएको बताउँदै दाहालले विगतमा संघीय निजामती ऐन ल्याउन नदिइने र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने काम भएको भन्दै त्यसको अन्त्य नभए डरलाग्दो स्थिति आउन सक्ने आंक्लन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रतिवद्धताका साथ मन्त्रालय घटाउन लागि परेको बताउनुभयो ।
