“प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न मिल्दैन”

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनेहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलको मान्यता माग गरेका हुन् । सोही बेहोराको निवेदन उनले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम मार्फत सभामुखलाई दिएका हुन् । निवेदनको बेहोरा सुनाउँदै उनले भने, ‘कानुन अनुसार नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुस् ।

उनले कांग्रेसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । सांसद सुवालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न मिल्दैन । सांसद सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्दा दिएको आधार हो– संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको (पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ।

यो ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलमात्र प्रमुख विपक्षी दल हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल विपक्षमा नभए प्रतिनिधिसभामा सभामुखले र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकिदिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने व्यवस्था यस ऐनमा छ । ऐनको परिभाषा खण्डमा विपक्षी दलको नेताबारे भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई ।

मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका दलहरुमा दश प्रतिशत सदस्य नभएको सदस्यहरु भएको अवस्थामा सभामुखले प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल तोकिदिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको सांसद सुवाल बताउँछन् । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनावबाट संसदमा १२ वटा दलले प्रतिनिधित्व जनाएका छन् । त्यसमध्ये १० वटा दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र केही स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ण्डलाई विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नदिएका दुबै दलसँग प्रतिनिधिसभामा एक÷एक सांसद छन् । अर्थात, दुबै दल प्रतिनिधिसभामा दश प्रतिशत भन्दा कम सदस्य भएका दल हुन् । यी दुई दलमध्ये आफू ठूलो भएको नेमकिपाको भनाइ छ ।

आम चुनावमा समानुपातिकतर्फ नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत पाएको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको थियो । समानुपातिकतर्फ मत पाएकोलाई आधार मानेर नेमकिपाले आफूलाई ११ औं ठूलो दल भनेको छ ।

अगाडिका १० वटा दलले सरकारलाई समर्थन गरेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने नेमकिपाको माग रहेको छ ।